इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिवेदन बोर्डभित्रै हरायो, प्रवक्ता भन्छन- मलाई थाहा छैन



काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन गरेको तयारी अन्योलमा परेको छ ।

बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी कति छन्, कस्ता छन ? कति व्यक्ति कति वटासम्म कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक छन ? लगानीको उद्देश्य जस्ता विषयमा अध्ययन गरेका थिए । साथै अधिकारीले त्यस्ता कम्पनीबाट सेयर बजारमा स्रोत नखुलेको पैसा भित्रिएको छ वा छैन जस्ता विषयमा अध्ययन गरेका थिए ।
तर झण्डै १० महिना अघि गरेको त्यो अध्ययन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अध्ययनको क्रममा कम्पनीमा धेरै बेथिती रहेको र उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्श निकालिएको थियो । तर अहिलोसम्म त्यो अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड भित्रै गायब भएको स्रोतको भनाइ छ ।

आफूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको डा. अधिकारीको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई नियमावली बनाएर हेर्ने भनिएको छ । अधिकारीले भने, ‘यस्ता कम्पनीलाई नियमनमा ल्याउन आवश्यक छ, त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐन नियमसमेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।’ यसका लागि बोर्डले ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यता बोर्डको प्रवक्ता निरज गिरीले पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई नियमनको दायरमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय एउटा कम्पनी अर्कोलाई बेच्दा त्यसले राज्यले पाउनु कर समेत छलि हुने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । बजारलाई पारदर्शी बनाउन, नियमनको दायरमा ल्याउनका लागि नै बोर्डले अध्ययन गरेको उनले बताए ।
झण्डै १० महिना अघि प्रतिवेदनमा भएको कुरा किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने प्रश्नमा त्यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

बोर्ड निकट एक स्रोतका अनुसार यतिबेला ठूला लगानीकर्ता नै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी चलाएर बस्न थालेका छन् । दोस्रो बजारमा उनीहरुको हालीमुहाली रहेको बताइन थालेको छ । जसले गर्दा बजारमा अन्योलता थपिएको छ ।

बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यस्ता कम्पनीको गतिविधि गैर कानूनी र संस्थागत सुशासनको विपक्षमा रहेको देखाएको छ । यस्ता कम्पनीहरुको लगानी गैर कानूनी हुनसक्ने बोर्डको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एकै व्यक्ति १० बढी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले पुरानै बोरे प्रवृतिलाई निम्त्याएको छ । यसले बजारमा सुशासन बिग्रन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


क्लिकमान्डु