यसरी भित्र्याऔं विदेशी लगानीः उद्योगी रविभक्त श्रेष्ठको बिचार

नेपालमा स्थापित विदेशी लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ र तिनले नेपालमा ल्याएको पुँजी, प्रविधि र रोजगारीका अवसरले देशले पनि फाइदा पाएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्ने देशको सूचीमा नेपाल सधैं निकै तल्लो स्थानमा पर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारले अगाडी सारेका ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को उद्देश्य प्राप्त गर्न विदेशी लगानी ल्याउनका लागि नेपालले ठोस पहल गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

नेपालमा शेयर बजारले धेरै उचाईं लिन नसकेको अवस्थामा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको शेयर मूल्य अत्यन्त लोभलाग्दो स्थानमा छन् । जस्तो, युनिलिभर कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता २० हजार २ सय हाराहारी छ भने बोटलर्स नेपाल (तराई)को प्रतिकित्ता शेयर ६ हजार २५० र बोटलर्स नेपाल (बालाजु)को शेयर पनि १ हजार ८३० वरिपरि छ । सूर्य नेपाल र एनसेल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मानित भएका छन् । अन्य विदेशी लगानीका कम्पनीमा गोर्खा ब्रुअरी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, डाबर नेपाल, एसबीआई बैंक, नबिल बैङ्कले आर्जन गरेको प्रतिफल हेर्दा राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि विदेशी लगानी नेपालमा प्रवाह हुन नसक्नुका कारणहरूको विश्लेषण हुन जरुरी देखिन्छ । यस्तो विश्लेषण गरिँदा कस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आए, कस्तो प्रकारको आर्थिक नीति र राजनीतिक अवस्था हुँदा आए र अब के कस्तो अवस्थाको सिर्जना गरेको खण्डमा विदेशी पुँजी ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्र धान्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरु लिइ अध्ययन गर्नु ठिक हुन्छ ।

अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु २०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबेलाको सरकारले लिएको उदार नीतिका कारण आकर्षित भएका थिए । तर, अस्थिर राजनीति र राजनीतिक दलका फरक फरक आर्थिक नीतिले विदेशी पुँजीलाई तर्सायो । २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी विद्रोह पश्चात नयाँ लगानी आउने अवस्था देशमा रहेन । कतिपय राम्रा कम्पनी पलायन भए ।

भएका कम्पनीहरू पनि निकै समस्यासँग जुध्दै अडिए । तर २०६३ सालमा लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात औद्योगिक र राजनीतिक वातावरण निकै सुधारिएको छ । तर, ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यहाँको अवस्थामा आश्वस्त हुन कानुनी सुधार, प्रक्रियागत झन्झटमा कमी तथा सरकारको व्यवहारमा परिवर्तन हुनु पर्दछ । साथै कुनै एक सरकारले लिएको नीति तथा व्यवहार अन्य सरकारले कायमै राख्छन् भन्ने प्रत्याभूति पनि हुनु पर्दछ । एकपटक लगानी ल्याएपछि फिर्ता लैजान नसकिने र उद्योग रुग्ण हुने अवस्था आयो भने सो समस्याग्रस्त कम्पनी मात्र होइन सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्ता झस्किने अवस्था आउँछ ।

देशमा औद्योगिकरण विना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । उद्योग र व्यवसायका लागि हामी सँग पुँजी मात्र होइन ज्ञान, सीप र बजारीकरण गर्ने क्षमताको पनि कमी छ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई तिनको पुँजी सहित सीप र बजारमा रहेको सशक्त उपस्थितीको कारणले पनि नेपाल ल्याउन सक्नु परेको छ । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएका देखिन्छ ।

संसदमा लगानी सम्बद्ध धेरै जसो विधेयक पास भइसकेका छन्, केही विधेयक स्वीकृति हुने चरणमा छन् । सरकारले विदेशी पुँजी, सीप र बजारलाई आकर्षित गर्न मुलुकमा लगानी सम्मेलन तथा पूर्वाधार सम्मेलन गरिरहेको छ । यस्ता सम्मेलनले धेरै सकारात्मक वातावरण बनाएको देखिन्छ । तर, सम्मेलन पछि आउने लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने काम व्यवहारमा नै स्पष्ट देखिनु पर्छ ।

अहिले नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी लगानीकर्ताका समस्याहरूको विश्लेषण गरेर तथा तिनले दिएको सुझावलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नयाँ आउने लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठन भएको उद्योग-वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्बाद परिषद्मा मलाई पनि ज्वाईन्ट भेन्चर (बहुराष्ट्रिय कम्पनी)को प्रतिनिधित्व गर्दै समावेश गराइएको छ । नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव लिई सो परिषद् बैठकमा समेत पेश गरेको छु ।

नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूको मुख्य गुनासो सीपयुक्त कर्मचारी ल्याउँदा तिनको रोजगार अनुमति तथा भिसा प्रक्रियामा रहेको झन्झट, लगानीकर्ताको नाफा लैजाने प्रक्रियामा अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती तथा कर प्रणालीको अप्ठेरोपनप्रति छ । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल र उहाँको टोलीले एक वर्ष अघि गरेको एक अनुसन्धान अनुसार एक विदेशी कामदारको लागि रोजगार अनुमति लिन ३२-३८ वटा हस्ताक्षर चाहिन्छ । समय पनि औसत १२ हप्ता लाग्छ ।

नेपालमा काम गर्न कुल कामदारको ५ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी कामदार ल्याउन नदिने नियमले पनि झन्झट दिएको देखिन्छ । कुनै प्राविधिक उद्योगमा चाहिने मानव स्रोत नेपालमा उपलब्ध हुन सक्दैन । कतिपयमा उद्योग सुरु गर्ने अवस्थामा केवल पाँच प्रतिशत विदेशी कर्मचारीबाट काम हुन सक्दैन । कतिपय अवस्थामा विदेशी कर्मचारी केवल तीन वर्षको वर्क परमिट (विशेषज्ञलाई दुई वर्ष थप्ने प्रावधान) कम हुन्छ । पाँच प्रतिशत विदेशी कामदारको नियम सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कतिपय उद्योगमा तर्क संगत हुँदैन । केही वर्षमा नेपाली कामदारको प्रतिशत बढाउँदै जानुपर्ने नियम व्यावहारिक हुन्छ ।

सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसको प्रभावकारिता बढाउन अत्यन्त जरुरी छ । विकासोन्मुख अन्य राष्ट्र जस्तै म्यान्मार, क्याम्बोडिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भियतनाम जस्ता मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा यी पक्षमा नेपाल सबैभन्दा अनुदार देखिन्छ ।

नेपालमा उपस्थित विदेशी लगानीका कम्पनीलाई नाफा लैजाने कार्यमा पनि बारम्बार झन्झट बढाउने कार्य हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कतिपय अवस्थामा सकभर विदेशी नाफाको रकमलाई बाहिरिन ढिलाई गरिदिने र अड्चन देखाउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको अत्यन्त संकट भएको र यस्ता कम्पनीले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको माग गरेको अवस्था हुँदो हो त नाफा लैजाने प्रक्रियामा कडाई गर्नुको औचित्य पनि देखिन्थ्यो ।

तर राष्ट्र बैङ्कको एक प्रतिवेदन अनुसार २०१५/१६ को अन्त्य सम्ममा नेपालमा कुल १३७.७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी छ । त्यही वर्ष विदेश गएको कुल लाभांश भने ६.२५ अर्ब थियो । सन २०१४/१५ मा उक्त रकम ७.२१ अर्ब र २०१६/१७ मा उक्त रकम १७.२४ अर्ब रुपैयाँ छ । गएको वर्ष हामीले आयातमा मात्र १४१८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा यी लगानी र यिनले लैजाने लाभांशको कुनै प्रभाव देखिँदैन । त्यसैले नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनाउँदा देशलाई खासै समस्या पर्ने देखिदैन । यदि नाफा फिर्ता लैजान लाग्ने समय अरु एसियाली मुलुकहरुको भन्दा कम गर्नसक्ने हो भने पनि लगानीकर्ता माझ नेपाल प्रति विश्वास बढ्छ ।

लगानीकर्ताहरुले गुनासो गर्ने अर्काे विषय हाम्रो सरकारको वचनको विश्वसनीयताको हो । नेपालमा लोडसेडिङ्को समस्या हुँदा जलविद्युतमा लगानी गर्नेलाई प्रति मेगावाट रु. ५० लाख फिर्ता दिने प्रत्याभूति थियो, तर लगानीकर्ताले सो रकम सरकारबाट पाएका छैनन् । धेरै लगानीकर्ताले भ्याट फिर्ता बापतको रकम पाएनन् र बिजुलीको मूल्यमा २० प्रतिशत प्रिमियम दिइने भनिएको रकम पनि पाएनन् । कतिपय उद्योगमा ट्रान्समिसनको लाइन पनि तानिएको छैन, जसले गर्दा उत्पादन खेर जाने अवस्था आएको छ ।

लगानीकर्ताहरुको अर्काे गुनासो स्थानीय द्वन्द्व निरुपण गर्ने स्थानीय प्रक्रियाप्रति छ । जस्तो– केही अघि इटालियन कम्पनीमा कार्यरतहरुको राहदानी खोस्ने काम कुन कानुन अन्तर्गत गरियो भन्ने प्रश्न विदेशीहरुले उठाएका छन । कतिपय लगानीकर्ताको नेपाली साझेदारहरु प्रति गुनासो छ । अन्य मुलुकमा पनि केही स्थानीय पहुँचवाला व्यक्ति विदेशी लगानीकर्तालाई दुःख दिएर तिनीबाट फाइदा लिन कोशिस गर्ने गरेका छन् । त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्न कानुनी राज (रुल अफ ल) कायम गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा स्थानीय उद्योग र व्यापार धरासायी हुन्छ भन्ने भ्रमले पनि विदेशी कम्पनीलाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृति विकास भएको देखिन्छ । तर, विदेशी लगानीले कुनैपनि उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ र स्थानीय उद्योगलाई पनि सहयोग पु¥याउँछ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानी यसको सशक्त उदाहरण हो ।

त्यस्तै जलविद्युतमा पनि विदेशी कम्पनील आएर प्रविधि ल्याएको कारणले नै अहिले देशमा यति धेरै आयोजना आउन सकेका हुन् । त्यसैले राज्यले स्थानीयको विरोधलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै तरिका अपनाउनु पर्दछ । स्थानीयलाई आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन, तर विदेशी लगानीको आगमनले पार्ने सकारात्मक असरको ज्ञान दिने र त्यसबाट लाभान्वित हुनका लागि तयार पार्ने काम हुनु पर्दछ ।

करको दर विदेशी लगानी आकर्षित या निरुत्साहीत हुने अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । हाम्रोमा करको दर त्यति प्रतिस्पर्धी छैन । दायराभन्दा पनि दर बढाउँदै लगिएको छ । आयरल्यान्डमा अहिले १२.५ प्रतिशत, थाइल्यान्डमा २० प्रतिशत र अमेरिकाले भर्खर ३५ प्रतिशतबाट घटाएर २१ प्रतिशतमा झारेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि ढिलो–चाँडो सरल र कम कर्पाेरेट कर बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक बितिसक्यो । अनुभव पुरानो भएपनि वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा नेपालको अवस्था अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर छ । अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ । नेपालको भने ०.५ मात्र । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

लगानी खुला गरेपछिका केही वर्ष नेपालले विदेशी लगानीकर्ता बाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो । धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरे । तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण सुधार, लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितताका सवालमा सरकारले यथोचित व्यवहार गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक लगानी भित्राउन विश्वभर प्रतिस्पर्धा छ । विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिन्छ । समान खालका अर्थतन्त्र मध्ये लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल कहाँ छ र काम गर्न कहाँ सजिलो छ भनेर लगानीकर्ताले विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । त्यही सुविधा दिन नेपालमा एकै बिन्दु सेवा दिने भनिएको हो । प्रक्रियागत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाटै गराउनुपर्छ । यी सरकारी निकायले गर्ने ढिलाइ र अवरोधले विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन उत्साहित छैनन् ।

औसत भन्दा निकै कम वैदेशिक लगानी प्राप्त हुनुको कारण पनि यही हो । नेपालले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सहज र सरल बनाउन अरु देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ । नेपाललाई पृथक राखेर लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा यति सुधार भयो भनेर मात्र हुँदैन । अरुको दाँजोमा नेपालले के गरेको छ भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन ।

विभिन्न देशले लगानी भित्राउन अरुसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, कर छुट, सजिलै नाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था, बर्हिगमन हुने सुविधा, विदेशी स्वचालित प्रशासनिक प्रक्रियाजस्ता सुविधा दिएका छन् ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेसँगै लगानीकोे वातावरण सुधारलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाए । नेपालमा पनि नेतृत्वसँग इच्छाशक्ति देखिएको छ, तर कानुनी प्रक्रिया धेरै छन् । कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र निर्णयमा ढिलाइलाई वैदेशिक लगानीको मुख्य बाधा मानिन्छ । नीति र कानुन समय सापेक्ष छैन । लागत कम गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष महत्व दिनु पर्दछ ।

चीनमा उल्लेख्य निकासी गर्ने उद्योगहरुमा बेलाबेला त्यहाँ राष्ट्रपति नै पुग्छन । तिनको गुनासा सुन्छन् र समाधान गर्छन् । त्यसले उनीहरुलाई थप प्रोत्साहित मिल्छ । हाम्रो देशमा पनि राष्ट्र प्रमुख जाने र लगानीकर्ताका समस्या सुनिदिने हो भने हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धेरै हौसला मिल्छ । उसै पनि चीनको तुलनामा नेपालमा व्यवसाय गर्न कठीन छ । हामी कहाँ ढुवानी खर्च उच्च छ । ट्रेड यूनियनको विरोधी गतिविधि अलि कम भएता पनि तिनको राजनीतिले असर पार्छ । बैङ्कको चर्को ब्याजदर घटाउन सरकारले चासो दिदैंन । अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी शून्य छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल विश्वकै लागि एक लगानी योग्य मुलुक हो । नेपालमा हरेक स्रोत उपलब्ध छ । छिमेकी भारत र चीन ठूलो बजार हो । नेपालमा विद्युत र श्रमको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम छ । यसकारण पनि नेपाल संसारकै लागि लगानीयोग्य मुलुक बन्न सक्छ । (सेजन स्मारिकाबाट साभार)