सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापारको खेल

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार सवारी साधानको नम्बर प्लेटको ढाँचा सम्बन्धि एउटा सूचना जारी गर्यो । र, भन्यो तत्कालै नयाँ नम्बर प्लेट राख्नु नत्र कारबाही हुन्छ ।

सूचनामा सवारी साधनको नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ४ बमोजिम दर्ता भएको सवारीको धनीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश संकेतसहितको दिएको दर्ता नम्बर अनुसूची ६ को दृष्टव्य ३ बमोजिम सवारीको अगाडि तल र माथि गरी २ लाइनमा र पछाडि तल र माथि गरी ३ लाइनमा अनिवार्य रुपमा राख्न भनेको छ ।

सूचना जारी भएसँगै सवारी साधनमा अगाडि २ लाइन र पछाडि ३ लाइनमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ । तर जानकारहरु भने यसलाई हतारको निर्णय भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरु के तर्क गर्छन् भने, यो हतारको निर्णय हो, प्रदेश नम्बर टुंगो नलागिसकेको विषयमा अहिले नै अनिवार्यरुपमा लागू गर्ने नियम तर्कसंगत छैन ।

अहिले ७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ४ भनिने गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ६ भनिने कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर ७ भनिने सुदुरपश्चिम प्रदेशको नाम मात्रै नामाकरण गरिएको छ । अन्य ४ वटा प्रदेशको नाम अहिलेसम्म राख्न सकिएको छैन ।

अहिले नै प्रदेश नम्बरको नाम बिना नै नम्बर प्लेट बनाउने हो भने प्रदेश नम्बर बनेपछि फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताले दोहोरो खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यती मात्रै होइन, ९९ लट पुगेपछिका सवारी साधनले विभागले भने बमोजिम नै सवारीमा नम्बस प्लेट राखेका छन् । विभागको निर्देशनले पुराना सवारी साधानमा पनि नयाँ नम्बर प्लट राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले अहिले सबै सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने नियम बनाइसकेको छ । जसका कारण केही सवारी साधानमा इन्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिएको पनि छ । तर सबै सवारीमा अहिले यो नम्बर प्लेट राखिएको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा समेत अंग्रेजीमा नाम भएकाले नेपालीमा नाम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अहिलेसम्म फैसला दिएको छैन । यसको अर्थ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी डेकाटुर टाइगरले पाएको थियो ।

उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमबाट अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो ।

कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा ५ वर्षभित्रमा २५ लाख नम्बर प्लेट छपाइ गर्ने सहमति भएको थियो । तर डेकाटुर कम्पनीले काम सुरु गरेको तीन महिनामा नै यो काम बिवादमा पर्यो र मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ।

मुद्दा अदालत पुगेपछि अहिले उक्त काम ठप्प भएको छ । तत्कालिन समयमा यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त गृहकार्य बिना नै गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने सम्झौताका कारण अहिले ४ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

तत्कालिन समयमा कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा कम सम्पन्न नभए पनि क्षतिपूर्तीस्वरुप ९५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने उल्लेख थियो । यसको अर्थ डेकाटुर कम्पनीले छपाइ नगरे पछि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ ।

एकातिर सर्वोच्चले फैसाल गरिदिएको छैन भने अर्कोतिर ४ वटा प्रदेशले समेत नामाकरण गर्न सकेका छैनन् । यदि सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा नाम हुनुपर्ने फैसला गरेको अवस्थामा अंग्रेजी भाषालाई हटाएर नेपालीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि फेरि अर्को खर्च हुन्छ ।

अहिले विभागले प्रकाशित गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले सबै सवारी साधनले नयाँ तरिकाले नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा ३३ लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । एउटा सवारीमा २ वटा नम्बर प्लेट राख्दा ५०० रुपैयाँका दरले खर्च हुने हो भने १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उपभोक्ताको खर्च हुन्छ ।

त्यसपछि सबै प्रदेशले प्रदेशको नाम राखे भने नम्बर प्लेट फेरि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जसका लागि फेरि अर्को १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उपभोक्ताले खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने नियम आयो भने झण्डै दोब्बर खर्च जोडिन्छ । त्यसैले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने हुँदा विभागले अहिले अनिवार्य गरेको नम्बर प्लेटको नियम तर्कसंगत नहुने टिप्पणीकारहरु बताउँछन् ।