बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्राेकर लाइसेन्स, झाँक्रीले भनिन्- लगानीकर्ताको हितमा निर्णय हुन्छ

काठमाडौं । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सेयर लगानीकर्ताको हितलाई सर्वोपरी ठानेर काम भइरहेको बताएकी छिन् ।

संघीय संसद अन्तर्गत अर्थसमितिले गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजार अध्ययन उपसमितिकी संयोजक झाँक्रीले लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी काम हुने बताइन् ।

समितिले पुँजी बजारको विषयमा, अझ बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा, मुद्रा बजारको विषयमा धेरै नै अध्ययन गरेको छ । समिति गठनपछि चाडबाड, निर्वाचन लगायतका कारण सांसदहरु उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अध्ययन गरेका छौं, अहिले सांसदहरु व्यस्त भएर बैठक बस्न सकेको छैन । अब मंसिर १४ मा हुने उप–निर्वाचनपछि बैठक बसेर तयार पारेको रिपोर्ट अर्थसमितिमा बुझाउने छौं । त्यो लगानीकर्ताको हित भन्दा बाहिर जाँदैन’ उनले भनिन् ।

मंसिर १४ हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको उप–निर्वाचन पनि सबै सांसदहरु फर्कने र बैठक बस्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थ समितिले साउन ३० गते झाँक्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन गरेर २ महिनामा रिपोर्ट बुझाउने भनेको थियो ।

उक्त समयमा अर्थ समितिको बैठकले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने भन्दै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरेर चाँडै रिपोर्ट बुझाउने र त्यही रिपोर्टका आधारमा आवश्यक निर्देशन दिने बताएका थिए ।

झाँक्री संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यमा रामबाबु यादब, प्रमिला राई, कुमार राई र देव नारायण चौधरी छन् । अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेको र समितिले यो विषयमा अध्ययन गर्ने भएपछि उक्त अध्ययन नसकेसम्मको लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै नेप्सेले अहिले रोकेको छ ।

यतिबेला सेयर लगानीकर्ताले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने ब्रोकरहरुले दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।