छानबिन कमिटिका सदस्य रामजी रेग्मी नै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको पक्षमा, राजीनामा दिने घोषणा
काठमाडौं । निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिका सदस्य रामजी रेग्मी नै श्रेष्ठको पक्षम उभिएका छन् । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना सञ्चालकसमेत रहेका रेग्मीलाई छानविन समितिको सदस्य बनाएको थियो ।
तर, रेग्मीले प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार छानविनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुको साटो पदबाट राजिनामा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बर्षौदेखि सँगै काम गरेको साथीलाई बर्खास्त गर्ने नियतले सरकारले अभियोग लगाएको भन्दै त्यसको साक्षी आफू नबस्ने भन्दै राजिनामाको घोषणा गरेका हुन् । श्रेष्ठ र रेग्मी एउटै टोलका बासिन्दा समेत हुन् । त्यसैले आफ्नै टोलका बासिन्दा समेत रहेका श्रेष्ठको बारेमा छानविन गर्न इन्कार गरेका हुन् ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रेग्मी र सुबोध कर्ण सदस्य रहेको छानविन कमिटि गठन गरेको थियो । रेग्मीले भने शुरुदेखि नै श्रेष्ठको बचाउ गर्दै आएका थिए ।
पछिललो राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन । तयसैले उनले घोषणा गरेको राजिनामाको विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेको भएकाले उनले राजिनामा पनि सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सञ्चालक समितिले नै राजिनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकका सीइओको बयानः डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ तारे होटेलमा बसेको बिल तिर्थ्यौं, र अरु पनि…
स्रोतका अनुसार यसै साता सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा उनको राजिनामा प्रस्तुत हुने बताइएकोछ ।
रेग्मीको राजिनामाको विषयमा उनीसँग सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाए तर काटे ।
छानविन कमिटिका सदस्यले नै छानविन गर्न इन्कार गर्दै राजिनामा दिन्छु भन्नु शंकास्पद विषय भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कहाँ चुके डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ ? प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छु भन्दा भन्दै यसरी फसे
‘दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अभियुक्तको पक्षमा वकालत गर्नेमाथि पनि छानविन गर्न जरुरी देखिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी वित्तीय स्थायित्व हुन नदिन भूमिका खेलेको, फर्जी कागज पेश गरेर भुक्तानी लिएको, बैंकहरुको सुपरिभिजन रिपोर्ट मिलाइदिएर अनुचित लाभ लिएको लगायतका अभियोग लगाउँदै छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
श्रेष्ठमाथि सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
समितिका संयोजक पौडेल र सदस्य कर्ण भने दर्जनौ पटक छानविन समितिको बैठक बसेको र विभिन्न विभागहरुबाट आवश्यक कागजात मागेर अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन् ।
‘हामी राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित आरोपमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं, विभिन्न विभागका मान्छेहरुलाई पटक–पटक बोलाएर सोधपुछ गरिरहेका छौं, आरोपको भेरिफाइ गर्ने काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुन बैंकको कहिले सुपरिभिज भयो, सुपरिभिजनमा के कस्तो रिपोर्ट आएको थियो र त्यसमा शिवराज श्रेष्ठको भूमिका के कस्तो थियो भनेर फाइलहरुको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
त्यसैगरी स्पेनको बीबीभीएन बैंकले २०७४ सालमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठ सहभागी भएको र आयोजकले नै खाने, बस्ने र आवत–जावत टिकेटको व्यवस्था गरेपनि होटेलको फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी लिएको भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको एक सदस्यले जानकारी दिए । सोही कार्यक्रममा त्यसअघि भिष्म ढुंगाना, टिकाराम खतिवडा, लिला प्रकाश सिटौला र रमेश शर्मा गएको तर उनीहरुले राष्ट्र बैंकबाट कुनैपनि भुक्तानी लिएका थिएनन् ।
सरकारले छानविन समितिलाई ३० कार्यदिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ । तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी काम भइरहेको एक सदस्यले बताए ।
यस्तो छ सरकाले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि आरोप लगाउँदै छानविनका लागि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्र ।
पुष्प दुलाल
