ठेकेदार जोगाउन खोज्ने मन्त्री महासेठलाई प्रधानमन्त्रीले दिए काउन्टर निर्देशन

काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औं बैठकमा बोल्दै भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले एउटा प्रस्ताव ल्याए, ‘आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कम्तीमा एक पटक म्याद थपौं, नत्र सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिन्छ ।’

आफ्नै मन्त्रालयका १७ सय, खानेपानीका १३ सय र उर्जालगायत मन्त्रालयका अनेकन कामका आयोजनाहरु नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महासेठले कम्तीमा एक पटक म्याद थप गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका अगाडि पेश गरे ।

तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई डार्कलिस्टमा राख्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विकास निर्माणको काममा ढिलाइ गर्दा त्यसको मार जनतामा पर्छ, १० वर्ष अघि निर्माण हुने बाटो नबन्दा त्यसले गर्दा जनताको जीवनमा कति फरक पार्छ त्यसको क्षतिपूर्ती भराउँदै अयोग्य घोषित गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याकलिस्ट भन्दा पनि डार्कलिस्टमा राख्नुपर्ने बताए ।

समयमा बाटो बनेको भए कति विद्यार्थी स्कुल जान पाउँथे, अन्य विकासका कामले गती लिन सक्थ्यो तर एउटा ठेकेदारले काम नगर्दा कति जनतालाई असर पर्छ त्यो ख्याल गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

ओलीले ठेकेदारले पनि राजनीतिक आस्थाका कारण ठेक्का पाउने उल्लेख गर्दै त्यही आधारमा समयमै काम नभएको बताए । उनले भने, ‘यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्यो, गाह्रो हुने अवस्था भयो ।’

उनले भने, ‘चिलले कुखुराका चल्ला समात्न जाँदा आमाको पखेटामा लुक्दा चल्ला बचे जस्तै, अहिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा ठेकेदारहरु बचिरहेका छन् ।’

यसअघि मन्त्री महासेठले अहिले नै म्याद नथप्ने हो भने सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने तर्क दिएका थिए ।