काठमाडौका बाटाको चौडाइ बढाउन नपाएपछि उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गरिने

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये कुनैमा पनि चौडाइ बढाउन नसकिएपछि उपलब्ध चौडाइमै काम गरेर पनि सम्पन्न गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

सरकारले चार वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ ।

मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएका यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ ।

कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यीनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सात स्थानका सडकमा निर्माण ठप्प छ । चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्यालालगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने उनले बताए ।

उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्डका रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनले बताए । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।”

विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने सडक मापदण्डअनुसार खाली गराउने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षांै बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीले एकीकृतरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि सडक विस्तार अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँका जनता मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउन नदिन बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।”

सडकको मापदण्डअनुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सडकमा मापदण्डअनुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको योजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।

सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । उनले भने , “पटकपटक भन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।”

विस्तारका क्रममा रहेका अधिकांश स्थानका सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा यात्रु र चालक हैरान छन् । यी सडकमा पटकपटक दुर्घटनासमेत भइरहेको छ । सातदोबाटो–चापागाउँ सडकमा स्थानीयवासीले एक सातासम्म सडक अवरुद्ध गरेर चाँडो मर्मत र कालोपत्र गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । रासस