लघुवित्त कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओको ५० प्रतिशत हिस्सा ऋणीलाई आरक्षण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले जारी गर्ने सार्वजनिक निष्कासन(आइपिओ)को ५० प्रतिशत रकम ऋणीलाई छुट्याएर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्दा निष्कासन हुने रकमको ५० प्रतिशतसम्म सेयर ऋणीको लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक बुधबार पेश गरेका छन् ।

विधेयक पेस भएर आएपछि लघुवित्त संस्थाको आइपिओमा ५० प्रतिशत आरक्षण ऋणीलाई हुने छ ।

लघुवित्त संस्थाले विपन्नको लागि ऋण दिने र चर्को ब्याज लिने भएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई नै मालिक बनाउने नीति लिएको हो ।

कानून अनुसार चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनु पर्छ ।