सीआरआर नपुग्दा लाग्ने जरिवानाको व्यवस्था परिवर्तन

काठमाडौं । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सीआरआरमा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंकदरको प्रतिशतले दुई हप्ताको हिसाबमा जरिवाना लगाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो ।

यस अघि सीआरआरमा नपुग भए जतिको रकमलाई बैंक दरको प्रतिशतले गुणा गरी छब्बिसले भाग गरिन्थ्यो ।

अब भने न्यूनतम २ हप्ताको दैनिक मौज्दात तथा अनिवार्य मौज्दात दुवैमा नपुग भएमा लाग्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ सो मात्र लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, अब प्रादेशिक स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले पनि वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्ने भएको छ । जुन खुला बजार कारोवार अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको निक्षेप रुपमा राख्ने छ । यस अघि वाणिज्य बैंक । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले मात्रै वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्दथ्यो ।