एनसेलको पक्षमा सर्बोच्चको फैसला, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब तिर्नुनपर्ने

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले एनसेल खरिदबिक्रीमा लाग्ने लाभकर एनसेलले तिर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशहरु तेजबहादुर केसी,पुरुषोत्तम भण्डारी,डम्बरबहादुर शाही,शुमलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षण नहुँने फैसला गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतले ठूला कर दातालाई ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस अघि बैशाख ३ गतेको निर्णय बदर गरेको छ । सर्बोच्चको फैसला अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्बोच्चको फैसला अनुसार नै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

त्यसको विरोधमा एनसेल सर्बोच्च अदालत बैशाख ९ मा गएको थियो । सर्बोच्च अदालतले एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिदै सो मुद्दालाई पूर्ण इजलाशमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।