सहकारीमा १६ प्रतिशतको क्याप अन्तर्राष्ट्रियमान्यता विपरीत, महासंघ नै अवरोधमा लागेको आरोप

काठमाडौं । सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले राजधानीमा सहकारीमा एकीकरण विषयक छलफलमा सन्दर्भ ब्याजदरको विषयले निकै चर्चा पायो । सहभागीहरु सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा विपक्षमा अधिंकाश सहभागी देखिए ।

कार्यक्रममा सहकारीको मर्जरभन्दा पनि सन्दर्भ ब्याजदरको विषयले बढी स्थान पायो । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको विषय आ–आफ्तो तर्क प्रस्तुत गरे ।

जसमा अधिकांशले सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्न सहकारी महासंघले नै अवरोध गरेको आरोप लगाए ।

सहभागी तुलसी सापकोटाले त सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा १६ प्रतिशतको क्याप लगाउनुलाई राणाशासनभन्दा पनि कडा नियम आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै ‘ग’ र ‘घ’ वर्षका वित्तीय संस्थालाई १८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने नियम राणाकालिन नियमभन्दा पनि कडा छ ।’ सहकारीमा १६ प्रतिशतको ब्याजदरको क्याप लगाउनु कुनै दृष्टिकोणबाट पनि न्यायोचित नदेखिएको उनको तर्क छ ।

ब्याजदरले सहकारी संस्थाहरु सिध्याउने खेल भएको भन्दै उनले यस्तो खेल अब बन्द गर्नुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता लक्ष्मी संग्रौलाले मर्जरमा जाने सहकारी संस्थालाई प्यान नम्बर खाजेर गर्न कति समय लाग्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले यसबारेमा पनि स्पष्ट जवाफ आउने पर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘पहिला एउटा सहकारी संस्थाको प्यान नम्बर खारेज गर्न २ वर्ष लागेको थियो, विभागलगायतका निकायले चाहेको खण्डमा उक्त समस्या समाधान गर्न खासै समय लाग्दैन, तै पनि हामीले समस्या भोगी रहेका छौं ।’

सहकारी संस्थालाई अहिले आर्थिकरुपमा मात्रै हेरिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै संग्रौलाले यसलाई सामाजिकरुपमा पनि हेर्ने समय आएको बताए ।

सहकारीमा मर्जरको विषय छापामार शैलीमा आएको भन्दै मर्जरमा जान चाहनेलाई करमा छुट कति दिने हो यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरलाई अंकुश लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको तर्क गरे ।

कार्यक्रममा अर्का वक्ताले सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने हो भने उनीहरुको फसेको ऋण उठाउन राज्यले सहजीकरण गरेको खण्डमा मात्रै सम्भव रहेको तर्क पेश गरे ।

उनले सन्दर्भ ब्याजदरलाई पुर्नबिचार गर्न माग गर्दै यसले सानो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु निल भएर जाने अवस्था आउनेमा समेत सचेत गराए ।

अर्का एक वक्ताले सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग तयार रहेपनि सहकारी महासंघले नै अवरोध गरेको आरोप लगाए ।

सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न बनेको ११ जनाको समितिमा १० जनाले हस्ताक्षर गरेको र १ जनाले नगरेको अवस्थामा कसरी तोकियो ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।

सहकारी संस्थाहरुको मर्जर गर्ने भनेर चर्चा रहेपनि यसका लागि कार्यविधि नै नबनी कसरी अघि बढन सकिन्छ भन्दै सहभागीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

कार्यक्रममा मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउँदा समस्या हुने भन्दै यसलाई स्वतस्फूर्त रुपमा जाने वातावरण बनाउन सबैले आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रम समापनसँगै प्रश्नकर्ताहरुले आफ्नो प्रश्नको जवाफ नपाएको भन्दै मन खिन्न पार्दै बाहिरिए ।