बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने ? २ महिनाभित्र टुंगो लाग्ने, यस्तो छ अर्थ समितिको निर्णय

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सद दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा संसदको अर्थ समितिले भने २ महिना पछि मात्रै टुंगो लगाउने भएको छ ।

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने भन्दै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको र उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरेर चाँडे रिपोर्ट बुझाउने र त्यही रिपोर्टका आधारमा समितिले आवश्यक निर्देशन दिने अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

झाँक्री संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यमा रामबाबु यादब, प्रमिला राई, कुमार राई र देव नारायण चौधरी छन् ।

उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय २ महिना तोकिएको छ । त्यसैले अहिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको कारोबार गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन ।

‘पुँजी बजारको बारेमा मात्रै नभई समग्र मुद्रा तथा वित्तीय क्षेत्रको विषयमा पनि अध्ययन गर्नु पर्ने भएकाले उपसमितिलाई २ महिनाको समय दिएका हौं,’ सभापति दाहालले भने ।

नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन माग गरेकाले उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

‘समितिको नआउञ्जेलसम्म बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिन सक्छ, उपसमितिले नेप्सेसँग आवश्यक छलफल गरेर अहिले रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने कुरा टुंगो लाग्छ,’ दाालले भने, ‘अन्तिम निर्णय उपसमितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै हुन्छ ।’