लाभकर गणनाविधिः सेबोनको काँधमा अर्थको बन्दुक, कुरै नबुझी लगानीकर्ताको कोकोहोलो

सोभित थपलिया २०७६ साउन २२ गते १९:१० मा प्रकाशित


काठमाडौं । पछिल्लो समय पुँजी बजारमा भारित औसत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना विधिले निकै चर्चा पाएको छ । यो समस्या समाधानका लागि भन्दै सेयर बजारका ५ वटै लगानीकर्ताका संगठन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएससी, आन्तरिक राजश्व विभाग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थमन्त्रालय निकै चर्चामा रहेका छन् ।

र, यो समस्याको मुल ज्वरो भने अर्थ मन्त्रालय नै रहेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै समस्याको समाधान नगरेकोले यो विषय बढी जटील देखिएको हो ।

समस्या आउनुको मूल कारण भनेको सेयरको आधार मूल्य निर्धारण गर्दा साधारण सेयरको १०० रुपैयाँ हकप्रद सेयरको १०० रुपैयाँ दोस्रो बजारमा किनेको सेयरको मूल्यलाई लागतको आधारमा र बोनस सेयरलाई शुन्य लागत भनेपछि यो विवाद सुरु भएको हो ।

लगानीकर्ताले साधारण सेयर, दोस्रो बजारमा किनेको सेयर र हकप्रदको मूल्यलाई आधार मान्न तयार भएपनि बोनस सेयरलाई शुन्य लागत भनेपनि लगानीकर्ताले नमान्ने भनेको हुन् ।

आन्तरिक रावश्व विभागले बोनस सेयरको आधार मूल्य शुन्य रुपैयाँ राख्ने भनेपछि विवाद सुरु भएको हो । विभागले उक्त सेयर लगानीकर्ताले बिनालागत पाउने भएकाले यसको यसको आधारमूल्य शुन्य लागत हुने भन्यो । त्यसपछि लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

एक लगानीकर्ताले भने ‘सेयर नहुने मान्छेले एक कित्ता पनि बोनस पाउन सक्दैन, लगानी गर्नेले नै बोनस पाउने हो, त्यसैले बोनस सेयरमा आधार मूल्य शून्य राख्नु हुँदैन । यो सरासर लगानीकर्ताको हित विपरित भयो ।’

लागत परेको ठाँउमा लागत नै नदेखाएर धेरै कर उठाउन खोजेको ती लगानीकर्ताको आरोप छ । यता भारित औसत विधिको बारेमा सबै लगानीकर्ताले मानेको छन् । कसैले पनि विरोध गरेका छैनन् ।

अहिलको विरोध भनेको आधार मूल्य नै हो । लगानीकर्ताको भनाई आधार मूल्य सरकारी निकायले दिनु पर्छ भन्ने रहेको छ भने सरकारी निकाय भने तिमीहरुको सम्पति हो तिमीहरुले नै आधार मूल्य दिनुपर्छ भनेर दोहोरी चलिरहेको छ ।

अब लगानीकर्ताले आफ्नो आधार मूल्य दिन नसकेको खण्डमा सबैको १०० रुपैयाँ हुने भएको छ । एक सय रुपैयाँ हुँदा के फरक पर्छत भन्दा उदाहरणको लागि एक जना लगानीकर्ताले ए भन्ने बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँका दरले किनेको थियो ।

उसले त्यो सेयर ८०० सय रुपैयाँमा बिक्री गर्यो । तर उसले ६०० रुपैयाँमा किनेको हो भनेर प्रमाण पुर्याउन नसकेको खण्डमा उसको आधार मूल्य १०० रुपैयाँ हुन्छ ।

त्यसपछि उसले ७०० को कर तिर्नुपर्छ । ६०० मा बिक्री गरेको प्रमाण जुटाउन नसक्दा ७०० सयको कर तिर्नुपर्छ । ६०० मा किनेको प्रमाण जुटाउन नसकेपछि सरकारले १०० मा किनेको भन्ने भयो । अब ७०० मा कर तिर्दा मर्का पर्ने भएपछि लगानीकर्ताको चिन्ता बढेको हो ।

यसो भएपछि अहिले लगानीकर्ताहरुले मैले ६०० को प्रमाण जुटाउन सक्दिन होला, त्यसकारण कुनै एउटा मिति, कुनै एउटा मूल्य देउ भनेर लगानीकर्ताले भनिरहेका छन् । र यति बेला बोर्ड, नेप्से, सिडिएसले पनि यहि नै गर्न खोजेको जनाउँदै आएका छन् ।

मानौ २०५८ सालदेखि २०६४ सम्मको आधार मूल्य निकाल्ने वा २०६४ देखि २०७६ सम्मको प्रत्येक दिनको क्लोजिङ प्राइस निकायले र त्यसको पनि औसत प्राइस निकाल्ने भन्ने विषयमा चर्चा रहेको छ ।

अहिले बजारमा यी विषय आएपनि कुनलाई मान्ने भन्ने विषय पनि रहेको छ । यसमा भने खासै विरोध छैन । यसो गर्दा लगानीकर्तालाई आफ्नो आधार मूल्य थाहा नभएको दण्डमा यहि औसत मूल्य लाई नै आधार मूल्य मानिने चर्चा छ ।

यो भएको खण्डमा समस्याको समाधान हुन्छ । प्रमाण हुनेले प्रमाण दिने नहुनेले आधार मूल्यलाई मान्न सक्नेछन् । यो भएको खण्डमा सबै समस्याको समाधान देखिने छ ।

२०५८ सालमा बजेटमा नै साउन १ गतेको क्लोजिङ प्राइजलाई आधार मूल्य बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख रहेको थियो । त्यो विषय संसदले पास गरेपछि त्यो विषयमा कुनै विरोध नै भएको थिएन ।

आन्तरिक राजश्व विभाग, महालेखाको दुखेको टाउको

२०५८ यता यो विषयमा कुनै पनि विवाद भएको थिएन । तर पनि बेला बेलामा आन्तरिक राजश्व विभाग, महालेखापरीक्षको टाउको भने दुख्ने गरेको थियो । महालेखाले पनि बोनस सेयरको आधार मूल्य शुन्य रुपैयाँ लगाउनु पर्छ भनेर धेरै पहिला देखि लागेको हो ।

अझै पनि महालेखाको बुझाई भने बोनस लागत पर्दैन भन्ने नै रहेको छ । त्यही भएर बढी कर उठाउन खोज्दा नेपालको सेयर बजार टुंङ्गो युगमा फर्किएको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

महालेखा परीक्षकले आफ्नो अघिल्लो वर्षको रिपोर्टमा पुँजीगत लाभकरमा प्रश्न उठाएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । महालेखाले कमेन्ट लेखेपछि चर्चा भएको हो । तर विभागका अधिकारीहरु भने यो विषयमा पहिला देखि नै असन्तुष्ट रहेका थिए ।

अर्थको काम, अरुलाई हैरान

यो समस्या समाधान गर्ने निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय नै हो । मानौं अर्थ मन्त्रालयले २०५८ को बजेटमा जस्तै गरी अहिले पनि प्रष्टरुपमा लेखेको भए यो समस्या सिर्जना नै नहुने जानकारको भनाई छ । मन्त्रालयले आफुले गर्ने काम भएपनि लगानीकर्तालाई दुःख दिनको लागि अन्य निकायलाई बोझ बढाइरहेको छ ।

यो विषय अहिले बोर्डको काँधमा गएपनि त्यसको समाधान गर्ने निकाय भनेको मन्त्रालय नै भएको बताइएको छ । यस विषयमा बोर्डले राय भने दिन सक्नेछ । तर बोर्डले साउन ८ गते ६ वटै लगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकरसँग भएको छलफल पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयमा जानकारीको रुपमा पठाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले यसअघि २०७६ असार मसान्तसम्मको लागि एउटा सुत्र दिएको थियो त्यही अनुसार काम भयो । अहिले भारित औसतबाट मूल्यांकन गर्ने भनेपछि समस्या भएको हो । अहिले भारित औसत कहिलेदेखि गणना हुने नभनेको कारण अन्योलता बढेको छ ।

सामान्य भन्दा सामान्य विषय पनि बजेटले समेटने भएपनि यति गम्भिर विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएर दुख दिन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स