कर विवाद अन्त्य गर्न ५ सदस्यीय कमिटि गठन गर्ने सहमति, को को हुन्छन् कमिटिमा ?

काठमाडौं । वस्तु ढुवानीमा भ्याट, भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम / प्यान अनिवार्य गरेपछि सरकार र व्यवसायीबीच चुलिएको कर विवाद कमिठि गठन गरेर अन्त्य गरिने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयबीच यस्तो सहमति बनेको हो ।

सरकारले लागू गरेको विभिन्न करहरुमा उद्योगी व्यवसायीहरुले असहमति जनाउँदै आएका थिए । उद्योगी व्यवसायीको असहमति हुँदाहुँदै पनि कर कार्यालयले परिमार्जित कर नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर यस विषयमा छलफल भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन भएमा व्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने भन्दै महासंघ नेतृत्वले अर्थमन्त्रीलाई पछि हट्न आग्रह गरेको थियो ।

व्यवसायीहरुको आग्रहपछि अर्थमन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच कमिटि गठन गरेर समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार उक्त कमिटिमा अर्थ मन्त्रालयका २ जना, महासंघका २ जना र १ जना कर विज्ञ रहनेछन् ।

कमिटिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म कर तथा भ्याट लागू हुने सहमतिमा उल्लेख छ । कार्यदलले ५ कार्यदिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ ।