महानगरपालिका भन्छ-सहकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंक नै मान्दैन

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुमगन गर्न नमान्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको काठमाडौं महानगरिपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख नवराज ढकाल आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ढकालले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला सहकारीलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए ।

‘सहकारी ऐनमा ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेपनि राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्दै पन्छिएकाले अहिले समस्या देखिएको हो’ उनले भने ।

उनले भने, ‘सहकारी ऐनमा राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको अुनगमन गर्नुपर्छ भन्ने तर राष्ट्र बैंकले हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने दोहोरो भूमिकाले गर्दा ठूला सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखा परेका छन् । त्यसलाई समाधान गर्न अत्यन्तै चुनौती देखिएको छ ।’

संघीय सहकारी ऐन आएपछि कामनपाले त्यसै अनुसार कामनपा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपनि नियमावली जारी नभएकाले सहकारी नियमन गर्ने कार्य अत्यन्तै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी नियमावलीले ठूला सहकारीको नियमन गर्नका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको संयूक्त टोली बनाएर सहकारीको नियमन गर्ने भनेको छ’, उनले भने ‘त्यसमा राष्ट्र बैंक पनि सहभागी भएर निमयन गर्ने व्यवस्था छ । नियमन गर्ने निर्देशिक संघीय सहकारी विभागले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति जारी नगर्दा सरकारले जारी गरेको सहकारीले लिने सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनका लागि संघीय सहकारी विभागले मौद्रीक नीति कुरीरहेको जानकारीमा आएको उनले बताए ।

अहिलेको सहकारी ऐन निमय गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने खालको रहेको बताए ।
ऐनमा जरिवाना पनि धेरै नै रहेको, कालोसूचिमा रहने समेत व्यवस्था रहेको उनले बताए । केही सहकारी निर्देशिका जारी भएपछि सहकारीमा देखिएको समसया समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको ढकालले बताए ।