मौद्रिक नीतिमा महासंघको २१ बुँदे सुझाबः स्प्रेड दर ३% र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झारौं

काठमाडौं । निजीका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदै सुझाब दिँदै महासंघले ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गरेको हो ।

बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब भइसकेको अवस्थामा पनि स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशत भएको भन्दै महासंघले यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपगरी ब्याज लिन पाउने पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

व्याजदर घटाउनका लागि वेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सूचकमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरिनु पर्ने र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्नुपर्ने माग छ ।

कर्जाको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै केही महिनाअघि उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर ब्याजदर घटाउन दबाब दिएको थिए ।

व्यवसायीको दबाब पनि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म गरेको छैन । त्यसैले व्यवसायीहरुले स्प्रेडको गणना विधिलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएका छन् ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुगिसकेको सन्दर्भमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा सह–वित्तीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लाई परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई बृद्धि गरी २ अर्ब गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।

नाफामुलक संस्थागत बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर न्यूनतम बचतकर्ताको ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी, बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी, पुनरकर्जा कोषको रकम बृद्धि गरि १ अर्ब रुपैयाँ गरिनुपर्ने, बैंकिङ सेवालाई सरल र सहज बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको बचतमा केवाइसी फर्मलाई उदार गरिनुपर्ने, भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हालसम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान शीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने, प्रमिसरी नोट भइसके पछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, जलविद्युतको विद्युत खरिद सम्झौतामा प्यान दर आयोजना अवधिभर निश्चित हुने भएकोले आयोजनाको आम्दानीमा परिवर्तन हुँदैन । तर बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भइरहने भएकोले आयोजनाका लागत बढ्न सक्ने र आयोजनाको पे ब्याक पिरियड लम्बिने भएकोले ऋण तिर्न कठिन हुनसक्ने भएकोले बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याजदर निश्चित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी, ट्राभल एण्ड टूर एजेन्सीहरुले बिदेशबाट लिनुपर्ने रकम कारोबार भएको १५ दिनभित्र देशभित्र ल्याइसक्नु पर्ने साथै यस सम्बन्धी हरेक त्रैमासिक समाप्त भएको १५ दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागमा पठाउनु पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले १५ दिनको सट्टा ९० दिनभित्र ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मागछ छ ।

त्यस्तै, सुनको प्रयाप्त आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अन्य व्यवसायको तुलनामा संरक्षित बैंकिङ क्षेत्रलेसेवाग्राही लाई सेवा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले सहज तरिकाले र सुपथ ब्याज दरमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टीहुने विदेशमा आइतबार छुट्टीहुने भएकोले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु संग मिल्ने हुनुपर्ने, शुक्रबार बैंकहरु पुरादिन कार्य गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

ह्वाइट इकोनोमीलाई बढाउन इ–कमर्शलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, ऋणी कतिपय अवस्थामा काबुवाहिरको परिस्थितिले पनि कालो सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था आउने भएकोले ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने बैज्ञानिक मापदण्ड तय गरिनु पर्ने, कुनै एउटा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा उक्त कम्पनीको संचालक अन्य कुनै अर्को कम्पनीमा संचालक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न नहुने महासंघको माग छ ।

कम्पनी कानुनअनुसार सीमित दायित्वको व्यवस्था भएपनि बैंकहरुले व्यक्तिगत जमानी नभई ऋण नदिने भएकोले असीमित दायित्व खडा हुने गरेको छ । सीमित दायित्वको व्यवस्था कार्यान्वय हुन परियोजनाका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।