महंगो हुने भयो वकिल र लेखापरीक्षण शुल्क

काठमाडौं । साउन १ देखि कानून व्यवसाय र लेखापरीक्षण शुल्क महंगो हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडााले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमा शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श दिने तथा लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवा दिने संस्थालाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुन भनिएको छ ।

अहिले २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने ‘ल’ र ‘अडिट’ फर्म भ्याटमा दर्ता हुन भनेपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थापछि ल र अडिट फर्मले अनिवार्य रुपमा सेवाग्राहीलाई भ्याटबिल दिनुपर्छ,’एक कर अधिकृतले भने ।

अहिले ठूला अडिट फर्महरु नै भ्याटमा दर्ता नभएर संचालन भएका थिए । आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले कानूनी र अडिटको परामर्श लिदा उनीहरुले लिने शुल्कमा थप १३ प्रतिशत भ्याट तिनुपर्छ । यसो गर्दा उपभोक्ताको खर्च भने बढ्छ ।