शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट, वाम गठबन्धनले घोषणा गरेभन्दा १० प्रतिशत कम

काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १०.६३ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

यो गत वर्षको कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत हो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ ।

यसका लागि सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक बजेटको ‘ठूलो हिस्सा’ शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । अन्तर्रााष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मानक बमोजिम हरेक मुलुकले शिक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४-६ प्रतिशत वा सार्वजनिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमशः घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको मात्रा बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बजेट सबैभन्दा बढी १७.१ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता आव २०६८/६९ मा १६.६ प्रतिशत, आव२०६९/७० मा १५.७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, आव२०७०/७१ मा १५.६, आव २०७१/७२ मा १३.९, आव २०७२र७३ मा १२.३ प्रतिशत, आव २०७३र७४ मा ११.६ प्रतिशत, आव २०७४र७५ मा ९.९ प्रतिशत र आव २०७५र७६ मा १०.२३ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।

२०७५ देखि २०८५ सम्म १० वर्षको अवधिलाई शैक्षिक अभिवृद्धि दशकका रुपमा अघि बढाइने छ । सबै सामूदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

वाम गठबन्धनको पूरा भएन बाचा
बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।