यी हुन प्राधिकरणको नौ अर्ब बक्यौता नबुझाउने क्षेत्र (नामावलीसहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबर बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।

२३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रंक लाइनबाट हालसम्म २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबर महसुल उठेको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुलको भने ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरेको विवरण अनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रंक लाइनको मात्रै एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार रूपैयाँ, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रंक लाइनको एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ महसुल उठन बाँकी छ ।

यस्तै हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रङ्क लाइनबाट चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, काठमाडौँमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार रूपैयाँ, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रङ्क लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रंक लाइनको एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार रुपैयाँ र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रंक लाइनको मात्रै २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका छन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैंले बनाएका, उद्योगीले आफैं बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बाँनियाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

सोही उजुरीका सम्बन्धमा आज लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए । सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए । उनले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए ।

विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युत्भार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार छुः घिसिङ

समितिको बैठकमा सांसद अमनलाल मोदीले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेको नाममा प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि प्राधिकरणको नेतृत्व आफैँले जस लिएको र त्यसैका आधारमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाए ।

सांसद मोदीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि कुनै आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘बाँकी बक्यौता रहेको महसुल उठाउन प्राधिकरणले हदैसम्मको प्रयास गरेको छ । कुनै पनि कमजोरी गरिएको छैन । आर्थिक अनियमितता गर्ने भन्ने कुनै प्रश्न छैन । अनियमितता भएको प्रमाणित भए म कारवाही भोग्न तयार छु ।’

बैठकमा सांसद राजन केसीले बाँकी बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । सांसद लेखराज भट्टले कमी कमजोरी नहुने गरी काम गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई सुझाव दिए । त्यस्तै सांसद शरत्सिंह भण्डारीले गलत भएको भए छानबिन गर्नुपर्ने तर काम गर्ने व्यक्तिको मान मर्दन गर्न नहुने बताए । समितिका सभापति भरत शाहले प्राधिकरणको महसुल बक्यौताको विषयमा समितिले सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जानकारी दिए । रासस