स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले कानूनअनुसार स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएकाले स्थायी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिए ।

कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले केही स्थानीय तहले विज्ञापन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले मन्त्रालले रोक्न निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहबाट रिक्त पदका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा नभएकाले स्थानीय तहले स्थायी पदपूर्तिका लागि सूचना÷विज्ञापन गरेको भए सो समेत बदर गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी गराए ।

बैठकले चाँडै नै स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ८६ को उपदफा ३ अनुसार स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिश गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ को दफा १२ मा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दासमेत त्यस्तो दरबन्दीको पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लोक सेवा आयोजमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ र सोहीअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर ती प्रावधानविपरीत केही स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेकाले भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यही वैशाख २० गतेसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन भनेको थियो । सोहीअनुसार ४३३ स्थानीय तहले करीब १० हजारको रिक्त दरबन्दी बुझाएका छन् । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अझै पनि करीब १६ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग भएका छन् ।

मन्त्रालयले चाँडै नै स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी भर्नाका लागि स्थानीय तहबाट रिक्त पदको विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइ प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ ।