नयाँ बजेटः काम सुरु नभएको बुढीगण्डकीलाई १८ अर्ब, कुन क्षेत्रलाई कति ?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राखी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उल्लेख्य मात्रामा बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले आगामी आवका लागि कूल १ खर्ब १५ अर्ब बराबरको बजेट पाउने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पछि सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयको रुपमा ऊर्जा हुने देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कूल १ खर्ब ४० अर्ब बराबरको. बजेट पाउने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट विनियोजन हुन लागेको हो । ऊर्जाले चालु आर्थिक वर्षमा कूल १ खर्ब ३ अर्ब बराबरको बजेट प्राप्त गरेको थियो । तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने त्यत्ति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च मात्रै ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तर्फ ८८ अर्ब र जलस्रोत तर्फ करिब २६ अर्ब १३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५९ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट प्राप्त हुने देखिएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सिमित रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आगामी आवदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सो आयोजनाका लागि मात्रै करिब १८ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ बजेटमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ३ अर्ब ५१ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका लागि १ अर्ब ६१ करोड, ऊर्जा दशक तथा जनताको जलविद्युत कार्याक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्राप्त हुने देखिएको छ ।

विद्युत उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीका लागि समान ५० करोड, नलगाड जलविद्युत आयोजना विकासका लागि ६१ करोड, जल तथा ऊर्जा आयोगका लागि ४८ करोड ९१ लाख र विद्युत विकास विभागका लागि ३ अर्ब ७८ करोड २ लाख विनियोजन हुने अन्तिम निष्कर्ष दिइएको बताइन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश हुने कार्यक्रम छ ।