ओरेन्टल सहकारी पीडित भन्छन्ः सरकारले ६ अर्ब पैसा दिन्छ भने सहयोग गर्न तयार छौ (भिडियोसहित)

काठमाडौ । ओरेन्टल सहकारी पीडित निक्षेपकर्ताहरुले सुधिर बस्नेतको सम्पत्तिलाई सरकारले ६ अर्व पैसा दिएर समस्या समाधान गर्न खोजेमा आफुहरुको सहयोग हुने बताएका छन् ।

अनामनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवथापन कार्यालयमा भेला भएका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले उक्त भनाई स्पष्टसँग राखेका हुन । उनीहरुले भने– पिडितहरुको उद्धार गर्ने नियतले सरकारले सम्पत्ति लिई पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने हो भने हामी जत्तिबेला पनि सहयोग गर्न तयार छौ ।

गत आइतबार एक दैनिक पत्रिमामा ओरेण्टल सहकारी पीडितहरुलाई बैशाख १७ गते १२ बजे समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा आउन अपिल सहितको एक सूचना प्रकाशित भयो ।

त्यो सूचनाले सहकारी पीडितहरुबीच आशंका पैदा गर्यो । किनकि त्यो सहकारी पीडितहरुको हकहितका लागि बनेको ओरेन्टल पिडित हकहित संरक्षण समितिले निकालेको सूचना थिएन ।

पत्रिकामा पकाशित उक्त सूचना हकहित संरक्षण समितिले ननिकालेको थाहा पाएपछि सहकारी पीडितहरुबीच कोहि सूचना निकालेरबीचमा खेल खेली निक्षेपकर्ताहरुबीच नै झगडा गराउने नियत रहेको आशंका थियो ।

उक्त सूचना निकालेका खगेन्द्र काफ्ले त्यहाँ आएर ओेरेण्टल पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ति पोख्रेल र अन्य निक्षेपकर्ताहरुबीच छलफल भएपछि दुबै पक्षको नियत एउटै देखियो । उनीहरुको आशय सम्पत्ति मिलेमतोमा सस्तोमा लिलामी गर्न नदिने र सरकारले लिई ५/६ अर्व रकम दिएमा साथ दिन तयार रहेको बताएपछि उनीहरु व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्न कार्यालय भित्र गएका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्वोच्च अदालतले सुधिर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्न नदिएर राम्रो गरेको टिप्पणी गरे । ओरेन्टल सहकारी हकहित संरक्षण समितीको अध्यक्ष कुन्ति देवी पोख्रेलले भनिन,’यदि सर्वोच्चले लिलामी गर्न नपाउने आदेश नदिएका भए आजसम्म सम्पत्ति कौडिको भाउमा लिलामी भइसक्थ्यो, पीडितहरुको अवस्था यथावत रहने थियो ।’

उनीहरुले यदि सुधिर बस्तेको सम्पत्ति सरकारले लिने हो भने त्यसको लिखित प्रस्ताब आउनुपर्ने माग गरेका छन । तर सरकारले उक्त सम्पत्ति लिदाँ पिडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी निर्णय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

छलफल कार्यक्रम चलिरहदा कार्यक्रममा आएका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अध्यक्ष युवराज सुबेदीले आफुहरु पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि लागिपरेको बताए । उनले सम्पत्ति लिलामीमा लगेको भएपनि सर्वाेच्चको आदेशपछि त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढेको समेत स्पष्ट पारे ।

भिडियाे हेर्नुहाेसः