सर्वोच्चकै फैसला आएपनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने सपना पुरा हुन दिन्न: मन्त्री अर्याल

स्याङजा । भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनैपनि हालतमा दर्ता नहुने बताइन् ।

स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजीत कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतकै फैसला आएपनि सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने बताइन ।

उनले त्यस्तो सपना नदेख्न समेत आग्रह गरिन । ‘यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । आफ्नो एउटै मात्र उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य गर्नु रहेको भन्दै उनले कुनैपनि बहानामा नअलझिने धारणा राखिन । यताउता केही गरेर प्रभावमा पार्ने सोचेको भए त्यो ठुलो भुल हुने मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।

जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।

मालपोत र नापी कार्यालको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले आफुले चाहेजती काम अझै नभएपनि धेरै सुधार भएको बताइन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिती रोक्नको लागि कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुःख पनि हुँदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिला सुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्रालयले सहकारीको भित्रभित्रै अनुगमन गरेको र आगामी पाँच वर्ष भित्रमा सहकारीको संख्यालाई पचास प्रतिशतमा झार्ने उनले बताइन् । सहकारी जुन उद्देश्यले खोलिएको हो सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले खालि बचत र ऋण दिने कामले मात्रै नपुग्ने बताइन् ।

अब सहकारीहरु उत्पादनसंगै जनताको सुख दुःखसँग सहकारी जोडिनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले चापाकोटसँगै सिँगो जिल्लाको विकासका लागि आफु सधै लाग्ने बताइन् । स्थानीय स्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमती गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले विकासमा राजनीति नगर्न समेत आग्रह गरिन् ।