महालेखाको सुझावः म्युचुअल फण्डलाई ३० प्रतिशत कर लगाउन, ७१ करोड कर असुल

काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सामुहिक लगानी कोष(म्युचुअल) फण्डलाई दिएको करछुटमा अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयले ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्युचुअल फण्डलाई ३० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने बताएको छ ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ,‘आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८(४)(ङ) ले सामुहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यस्ता निकायहरु ऐनको दफा २(ध) बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाभित्र पर्दैनन्। ’

धितोपत्र व्यवसायीले यी निकायमा रहेको हित निसर्ग गर्दा अग्रिमकर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बन्धित कोषका धनीबीच बाँडफाँड गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको अवस्था छ । मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचयल फण्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनको रुपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ ।

तर नेपालमा यस्ता म्युचुयल फण्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा ७ म्युचुयल फण्डहरु आयकरमा दर्ता नभएका र लाग्ने कर द्दद्ध महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ सारांश पनि दाखिला नगरेकोले विभागले कारोबारकर्ताको कारोबार क्षेत्र पहिचान गरी ती निकायको २०७१।७२, २०७२।७३ र २०७३।७४ को नाफा रु.२ अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर .७१ करोड १४ लाख सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।