के हुँदैछ सेयरमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने कुरा ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकरको विषयमा देखिएको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
सरकारले ७.५ पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने बताएपनि अझैसम्म त्यसको आधिकारीक निर्णय बाहिर आउन सकेको छैन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु पुँजीगत लाभकर कति हुने हो भन्ने चिन्तामा रहेका छन् ।
पुुँजीगत लाभकरको विषयमा मन्त्रालयले सबै काम सकिएको र लगभग यो विषय टुंगिने अवस्थामा पुगेको जनाएका छ ।
अर्थन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले यो विषय लगभग टुंगिएको बताए ।
‘यो विषय अहिले लगभग–लगभग टुंगिसकेको छ, सबै काम सकिनको लागि आयकर ऐन संशोधन हुनुपर्छ र केही विषय बजेटमा पनि निर्भर गर्छ, त्यसैले यसको लागि अब केही समय लाग्छ, अहिले यो भन्दा बढी भन्ने विषय केही छैन,’ उनले भने ।
जानकार स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अहिलेसम्म हकप्रद सेयरमा लाभकर गणना विधि नै निर्धारण गर्न नसकेको बताइएको छ ।
यसअघि लगानीकर्ताहरुले मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग भेटदा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । लामो समय भइसक्दा समेत त्यो सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
ऐन संधोसन भएसँगै यो कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नु पर्छ । अहिलेसम्म गणनाविधि नै निर्धारण गर्न नसकेकोले कार्यविधि पनि अलपत्र परेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले हकप्रद र बोनस सेयरमा लिने करका विषयमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि निर्णय बाहिर आउन नसक्नुलाई लागनीकर्ताहरुले पनि शंकाको दृष्किोणबाट हेर्न थालेका छन् ।
‘एउटा विषय लामो समयसम्म अडकाउन नहुने हो, कात्तिकसम्ममा सबै काम सकिएने भनेर तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानाले भने थिए, तर अहिलेसम्म काम हुन नसक्नुले कतै मन्त्रालय सेयर बजार प्रति झनै कडा रुपमा आउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ,’ उनले भने ।
बजार घटेको समयमा पुँजीगत लाभकरको विषय सार्वजनिक गर्दा मन्त्रालय र मन्त्री नै आलोचित हुने डरले यो विषयलाई अहिलेको लागि ओझेलमा पारेको ती लगानीकर्ताको बुझाई छ ।
नेपालमा वि.सं. २०५८ साउन १ मा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लगाउन सुरु भएको हो । यसमा पुनरावलोकनगरी २०६५ असोज ५ बाट १५ प्रतिशत, २०६६ साउन १ बाट १० प्रतिशत र २०६८ साउन १ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । संस्थागत रुपमा २०६८ असारमसान्तसम्म १५ प्रतिशत र २०६८ साउन १ देखि १० प्रतिशतका दरले करकट्टि गरिदै आएको थियो ।
आर्थिक विधेयक २०७५ अनुसार २०७५ साउन १ देखि प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ७.५ प्रतिशत र संस्थालाई १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर स्रोतमा नै अग्रिम कट्टी हुने गरेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रको आधारमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङले २०७५ जेठ २० गते आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ (सम्पत्ति र दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरी २०७५ जेठ २० गते आइतवारदेखिको कारोबारमा अग्रिम कर असुल गर्नु गराउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी परिपत्र गरेको थियो ।
पुष्प दुलाल
