१ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका साढे १८ सय आयोजना समस्यामा, अख्तियारले कर्मचारीलाई नै जिम्मा लगायो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोगले केही समय पहिले १८ सय ४८ आयोजनामा आयोजनामा काम नभएको र निर्माण व्यवसायीले समस्यामा पारेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्यो ।

सो प्रतिवेदनको एक कपी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई समेत दियो । आयोजनाका सम्बधिन्त कर्मचारी तथा आयोजना प्रमुअलाई समेत आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दियो ।

विभिन्न कारणबाट ती आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै आयोगले केही नीति गत विषयमा समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

पटक-पटक म्याद थपिएको यो आयोजना बल्ल उत्पादनमा जान सक्ने गरी तयार भएको सरकारी दावी छ । तर सो दावी पनि तथ्यसंगत छैन ।

कानून भन्छ ‘ठेकेदारले जिम्मा लिएको काम समयमा सम्पन्न गरेन भने सरकारले ठेक्का रद्ध गर्ने, जमानत जफत गर्ने, खराब कम्पनीको सूचीमा राख्ने र बाँकी कामको पैसा निर्माण कम्पनीबाटै असुल उपर गर्न सकिन्छ ।’

तर नेपालमा यस्ता विषयमा सायदै छलफल भयो र सायद निर्णय नै गरियो ।

कानूनले स्पष्ट नै भनेको छ आयोजनामा लापरवाही र न्यून गुणस्तरको काम गर्ने ठेकेदारलाई फौजदारी कानुन अनुसार १० वर्षसम्म कैद सजााय गर्न सकिन्छ ।

तर, अख्तियारले १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका १८ सय ४८ आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहेको, त्यसमा २४ अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट खर्च भइसकेको जनाएको छ ।

ठेकेदारको लापरवाहीमा नियामक निकायका कर्मचारीले समेत आँखा चिम्लेको अख्तियारकै अनुसन्धानले देखाएको छ ।

प्रस्ट प्रमाण देख्दादेख्दै ठेकेदार र कर्मचारीलाइ नै उन्मुक्ति मिल्ने गरी अख्तियारले कारवाही नगरी उल्टै तिनै कर्मचारीको जिम्मा लगाइदिएको छ । जसका कारण कानूनी रुपमा वेथिती र भ्रष्टाचार समेत मौलाएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कुनै पनि बहानामा सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने छूट हुँदैन । ठेक्का ओगटेर राज्यको ठूलो रकम हात पारेपछि कामै नगर्ने ठेकेदार र तिनलाइ संरक्षण दिने कर्मचारीलाइ सचेत मात्र गराउने हो भने अख्तियार नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित भएको मानिने तर्क पनि गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यसो हनु सकेको छैन । विकास निर्माणका काम लामो समय अलपत्र पार्ने ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको खोजी गरिए विकासे संस्थाका धेरै कर्मचरी मुछिने अवस्था आएको छ ।

सरकारले त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी , ठेकेदार सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याए त्यस्ता संस्थामा कर्मचारी नै उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएको छ ।