तोकिएन कर्जाको ब्याजदर, दीर्घकालिन परियोजनामा ब्याजदर स्थिर हुने

काठमाडौं । उद्योगी र व्यापारीले कर्जाको ब्याजदर तोक्न माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने तरिकाले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा गरेको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग भएको उद्योगी र व्यापारीको भेटमा उद्योगी ब्यापारी र बैकर्सबीच हातहालाहालको स्थिती समेत देखिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउने नीति लिइने बताएका थिए । यद्यपी बैठकमा सहभागी उद्योगी र व्यापारीको माग भने उद्योगको लागि ७ प्रतिशत र ब्यापारको लागि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणको ब्याजदर तोक्न माग गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि ब्याजदर गणना विधी परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

उत्पादन मुलक क्षेत्रमा दिने पुनरकर्जामा भने राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । पुनरकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब पुर्याउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

साथै, पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था हुने छ । बैंंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।