बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई छुटैछुट, बढी पठाउने १५ जनालाई सीआइपी सम्मान दिन प्रस्ताब

काठमाडौं । सरकारले औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार र उनीहरुका परिवारलाई विभिन्न सेवामा छुट दिन प्रस्ताब गरेको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले कामदार र उनीहरुका परिवारलाई छुट र पुरस्कार दिएर बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउन सकिने निष्कर्शसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलको अध्ययन अनुसार अहिले पनि ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट आउन सकेको छैन । रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क महंगो भएकाले कामदारले हुण्डीमार्फत् रकम पठाउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अहिले रेमिट्यान्स पठाउँदा ४.५ प्रतिशत शुल्क लाग्छ । त्यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने कामदार र उसका परिवारलाई बैंकबाट ऋण लिँदादेखि पासपोर्ट नविकरण गर्दा, श्रम स्वीकृति लिँदा, बीमा गराउँदा, जहाज चढ्दा, एयरपोर्टमा सामान ल्याउँदा लगायतमा छुट दिन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसका साथै, औपचारिक च्यानलबाट बढी रेमिट्यान्स पठाउने १५ जनालाई प्रत्येक वर्ष कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन (सीआइपी) अवार्डले पुरस्कृत गर्न सुझाब दिइएको छ ।

त्यसैगरी, बैदेशिक रोजगारीमा जानेका कामदारका परिवारलाई पब्लिक कम्पनीहरुले सार्वजानिक गर्ने साधारण सेयर (आइपिओ) मा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ मा संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता आरक्षण गरेको यस्ता आरक्षण गरिएको सेयरमा बिप्रशणबापत पठाइएको रकम मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

सुझाब प्रतिवेदनले सर्वेक्षण अध्ययन भईसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना गर्ने र जसमा विप्रेषण कर्ताहरुको संयुक्त योगदान रहने गरि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्न सुझाब दिइएको छ ।

त्यस्तै, एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गरी सूचना प्रणालीमा विप्रेषणकर्ताको विस्तृत अभिलेख राख्ने र विप्रेषण रकमका आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ को गणना गरी सोको आधारमा विप्रेषकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा, सरकारी सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सिफरिश गरेको छ ।

प्रवासी कार्डलाई श्रमिकको परिचय र श्रम स्टिकरको प्रतिस्थापनलगायत वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा उपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी विप्रेषण भित्र्याएमा ती संस्थालाई सरकारले ‘उत्कृष्ट विप्रेषण कम्पनी पुरस्कार’ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी गन्तव्य मुलुकबीच मोबाइल वालेटबाट रकम आदानप्रदान गर्ने र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.१ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्रयाउन लागत न्यूनीकरण र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सिफारिश गरेको छ ।

अनौपचारिक माध्यमलाई निरुत्साहित गरी बढीभन्दा बढी विप्रेषण रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन कार्यदलले नीतिगत, संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न तथा विप्रेषणको लागत न्यूनीकरण, विप्रेषणकर्ता र परिवारलाई प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफरिश गरेको छ ।

कार्यदलले विप्रेषण व्यवस्थापनका लागि यससँग सरोकार भएका विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी विप्रेषण व्यवस्थान समिति जस्तै स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा हुने न्यून बिजकीकरण एवं अनौपचारिक कारोवार नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न मुलुकसँग वार्ता एवं सम्झौता गरी त्यस्ता अनौपचारिक वित्तीय कारोबारको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ ।

गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु श्रमिकलगायत सबै श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा बैंक खातामाफर्त भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

दीगो विकास लक्ष्य सुरक्षित, मर्यादित र क्रमबद्ध आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौताले विप्रेषण लागत कम गर्ने उद्देश्य लिएको तथा कोलम्बो प्रोसेसमा विप्रेषण विषयगत क्षेत्र भएकाले त्यस्ता मञ्चलाई विप्रेषण लागत कम गर्ने सम्बन्धमा अधिकतम उपयोग गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायत सरोकार भएका निकायलाई क्रियाशील गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीम पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली कामदारको विवरण यकिन गरी बजारीकरणको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा निजको परिवारका सदस्यले आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक शेयरको पाँच प्रतिशत हिस्सा आरक्षण गर्न, सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेको परियोजनाको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना, कोषको सञ्चालनका लागि सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने राय प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सिकेका सीप, अनुभव, पूँजी र उनीहरुले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार आदिको अभिलेख राखी सोही बमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएमा प्राप्त विप्रेषणलाई आधिकारीक मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न सुझाव दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कर्स एसोसियन एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिका साथै आप्रवासन विज्ञ सहभागी थिए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उत्पादन, रोजगारी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पेश गरेका सुझाव अध्ययन गरेर सरकारले उपयुक्त ढङ्गले निर्णय लिने बताए।

नेपालको विकास गर्न विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै उनले छरिएको पूँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको दीगो विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए कार्यदलका संयोजक दहालले दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत मुलुकको अनुभवको अधययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।