गलत तथ्य पेश गरी आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिने चौधरीको टेलिकमलाई सर्बोच्चले बोलायो

काठमाडौं । अदालतमा गलत तथ्य पेश गरेर आफनो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको सिजी टेलिकमलाई सर्बोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले सिजी टेलिकमलाई एक साताभित्र छलफलमा आउन भनेको छ।

अर्बपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकमले अदालतमा गलत कागजात पेश गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश पाएको थियो ।

न्यायधीस दिपकराज जोशीको एकल इजालसले गत पुस १० गते सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिनु भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश लगत्तै प्राधिकरणले सिजी टेलिकमको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको भ्याकेन्टपछि शुक्रबार सर्बोच्च अदालतले सिजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रष्ट कारणसहित छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्णइजलासले सिजीलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सिजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अनुमति पत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको थियो।

२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदले सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न गर्नुपर्ने शर्त थियो ।

तर सिजीले उक्त शर्त पुरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणले कानुन विपरित मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सिजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

विनोद चौधरी आफूले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन नसकेपछि रामेश्वर थापा लगायतलाई कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर घुमाउरो तरिकाले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिइएको थियो ।