अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको ब्यवहारिक पक्ष बुझेनन्, देश संकटको घडीमा पुग्यो: त्रिलोचन पंगेनीको बिचार

नेपालको अर्थ व्यवस्था अहिले सरकारले भनेजस्तो राम्रो देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनाको मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकहरुलाई सरसर्ती केलाउँदा सरकारका अधिकारीहरुले हल्ला गरेजस्तो अर्थतन्त्र रहेको पाइँदैन ।

सरकारी अधिकारीहरु बैंकिङ क्षेत्रले अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरेकाले अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भयो भन्ने तर्क गर्छन् । तर, यो सत्य होइन । किनभने गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धेरै नगद मौज्दात थियो । उक्त रकम चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बैंकहरुले ऋण विस्तार गर्दा कर्जा अत्याधिक बढेको देखिएको हो । र, अहिले निक्षेपको वृद्धिदर र कर्जाको वृद्धिदर हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो तरलताको चाप पर्न गएको हो ।

घट्दो रिजर्भले हामीले अपनाउँदै आएको स्थिर विनिमय दरलाई चुनौति दिने अवस्था देखिन्छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधनलाई प्रयोग नगरी राख्न मिल्दैन । किनभने उनीहरुको हरेक साधनमा लागत परेको हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले आफूसँग भएको पैसा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ ।

चार महिनामा ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी सन्तुलन नकरात्मक छ । के यो ऋणात्मक भुक्तानी सन्तुलन बैंकहरुले बढी ऋण लगानी गरेका कारण भएको हो ? कर्जा प्रवाहका कारण भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । एकातिर ट्रेड ब्यालेञ्च छ भने अर्कातिर सर्भिस सेक्टरको ब्यालेन्स पनि छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सर्भिस ट्रेड ब्यालेञ्च धनात्मक हुन्थ्यो । यो वर्ष ऋणात्मक छ । र, यतातिर रेमिट्यान्स त अत्याधिक बढेको पनि छ । रेमिट्यान्स बढेर आएको कारणले पनि भुक्तानी सन्तुलनलाई थप ऋणात्मक हुनबाट बचाएको छ । तर, सँधै रेमिट्यान्सले बचाउन सक्दैन ।

३ महिनासम्ममा ३५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको भुक्तानी सन्तुलन चौथो महिनामा आइपुग्दा ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुले अर्थतन्त्र ठूलो संकटको घडीमा पुग्नै लाग्यो भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ । भुक्तानी सन्तुलनको ऋणात्मक वृद्धिदरले हाम्रो आयात धान्ने क्षमता घटिरहेको छ । अघिल्ला महिनाहरुमा ९/१० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा अहिले ८ महिनाभन्दा तलको मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ हामीसँग । आगामी केही महिनामा यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिएन भने हामीले लक्ष्य गरेको न्यूनतम अर्थात् ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने मात्रै विदेशी मुद्रा हुन्छ । घट्दो रिजर्भले हामीले अपनाउँदै आएको स्थिर विनिमय दरलाई चुनौति दिने अवस्था देखिन्छ ।

मन्त्रीजस्ता जिम्मेवार पदमा बसेका ब्यक्तिहरुले घट्दो सेयर बजारप्रति नकरात्मक टिप्पणी गरेर बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरे ।

म फेरि पनि भन्छु सरकारीले अधिकारीले व्यख्या गरेजस्तो अर्थव्यवस्था छैन । अर्थतन्त्रले धेरै नकरात्मक बाटो अपनाइसकेको देखिन्छ । यस अवस्थामा सरकार सानातिना कुराहरुमा अलमलिनु हुँदैन । किनभने अर्थतन्त्रमा ठूलो संकटको घटी हाम्रो सामू आइसकेको छ ।
सरकारका प्रतिनिधिहरु हामीले राजस्व यति बढायौं, उति बढायौं भनेर प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । आयात ब्यापार बढेका कारणले त्यसमा भन्सार लगाएर राजस्व बढ्यो भनेर प्रचार गर्नु घर जलाएर खरानीसँग रमाउनु जस्तै हो ।

अहिलेसम्म जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । सरकारले खर्च गर्न सक्दैन अनि बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा विस्तार गरेका कारण समस्या आयो भनेर आफ्नो टाउको हलुङ्गो पार्ने काम सरकारी अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् । आफूले गरेको दोषको भारी अरुलाई बोकाउन खोज्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैन ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र बुझेको र काम गर्नसक्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो । तर, उहाँको इफिसिएन्सी देखिएन ।

सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताहरुले अर्बौं रकम गुमाएका छन् । सरकारले उनीहरुको लगानीको सुरक्षा दिनुपर्नेमा उल्टै वातावरण विगारिरहेको छ । सरकारका अधिकारीहरुको बोलीको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पर्छ । बढेको बेला सरकारी अधिकारीहरुको नकरात्मक धारणा आयो भने पनि सेयर बजारमा नकरात्मक असर पर्छ । अझ घटेको बेलामा नकरात्मक धारणा आउँदा त त्यसले बर्बाद नै पार्छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । मन्त्रीजस्ता जिम्मेवार पदमा बसेका ब्यक्तिहरुले घट्दो सेयर बजारप्रति नकरात्मक टिप्पणी गरेर बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरे ।

प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा ह्रास आएको छ । तर, हाम्रा मन्त्रीहरु लगानीका लागि भन्दै मुखले भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसरी हल्ला गरेर हिँड्नु भन्दा कहाँनेर बिग्रिएको छ भनेर खोज्ने अनि त्यसलाई सच्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यो सरकार काम होइन, हल्ला गरेर बसिरहेको छ । त्यसैमा रमाइरहेको छ । काम गरेको भए त पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो नि । सेयर बजार माथि जान्थ्यो नि । काम गरेर विश्वास कमाएको भए त बैदेशिक लगानी आउँथ्यो नि । मन्त्रीहरुबीच, विभिन्न तहका सरकारहरुबीच समन्वय भएको भए पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो नि ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र बुझेको र काम गर्नसक्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो । तर, उहाँको इफिसिएन्सी देखिएन । हिँजो नेपाल राष्ट्र बैंकको सिस्टमले र कर्मचारीहरुले राम्रोसँग सहयोग गरेका कारण गभर्नरका रुपमा सफल देखिएका थिए । योजना आयोगमा पटकपटक सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले त अर्थतन्त्रको चिरफार गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

मन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा हुँदा त धेरै काम गर्न सक्नुपर्ने हो । अर्थमन्त्रीजीले किन काम गर्न सक्नुभएन भन्दा उहाँ अर्थतन्त्रको सिद्दान्त त बुझ्नुभयो तर ब्यवहार बुझ्न सक्नुभएन । त्यसैले अर्थतन्त्र संकटको घडीमा पुग्यो ।

(राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पंगेनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)