हामीले यस्तो विकास चाहेका हौंः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बिचार

राजनीतिक रूपान्तरणपछि नेपालले तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेशको बाटो खोजेको छ । तर समग्र मानव विकास नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो । त्यसलाई व्याख्या गरिरहँदा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने आम्दानी मानिसहरूसँग हुनुपर्छ । आवश्यक क्यालोरी (खाद्य एवम् पेय पदार्थ), आवास, विद्युत् र स्वच्छ खानेपानी न्यूनतम विषय हुन् । मान्छेको स्वास्थ्य, दीर्घायु र गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक शिक्षा हुनुपर्छ ।

सीपयुक्त उत्पादक नागरिक बनाउने लक्ष्य हाम्रो हो । व्यक्तिमा उत्पादक शक्ति रहुन्जेल उत्पादनका साधनमा पहुँच हुनुपर्छ । त्यसबाटै उसको गुजारा चल्ने अवस्था बन्नुपर्छ । उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि उसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । अर्थात्, मान्छेले जीवनभर भौतिक र मानवीय सुख पाइरहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।

जोगी भएर खुसी हुने वा अथाह सम्पत्तिबाट मात्रै सुखी हुने ‘ढोंगी’ कुरा हामीले खोजेका होइनौं । मान्छे गरिबीमा बस्नु भनेको अमानवीय, असामाजिक र लोकतन्त्रको उपहास हो । प्रजातन्त्रमा भोकमरी हुँदैन, कोही भोकै मर्दैन । प्रजातन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर अमत्र्य सेनले भनेका छन् ।

हामीले नयाँ संविधानपछि लोकतन्त्र ल्यायौं । यसको अर्थ जनतालाई भोकै बस्न नदिने दायित्व राज्यको हो । पौष्टिक र सन्तुलित भोजनसहित भोकबाट मुक्ति अल्पकालीन चुनौती हो । खाद्य सुरक्षालाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । भोकको अन्त्य भनेको खाद्य सुरक्षाको विषय हो । यो गुणस्तर, वितरण, उपभोग शैलीको कुरा मात्रै होइन, उत्पादनको विषय पनि हो । यसका लागि आपूर्ति पहिलो सर्त हो । व्यवस्थित आपूर्ति नभए उत्पादन मात्रै भएर पनि हुँदैन । यसैले कृषिजन्य वस्तुमा अल्पकालदेखि मध्यकालसम्ममा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच हो ।

विकासको प्रस्थान बिन्दु

बदलिँदो परिस्थितिमा उत्पादनका साधनहरू सङ्कुचित हुँदै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पानी कम हुँदै छ । रासायनिक मलले जमिनको उत्पादकत्व कमजोर बनाउँदै छ । अर्कोतर्फ श्रमशक्ति कृषिभन्दा बाहिर आउन चाहन्छ ।

यसैले उत्पादनका साधनको न्यूनतम प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादन गर्नु नै अबको बाटो हो । दुईतिहाइ श्रमिक लागेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ उत्पादन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई अबको पाँच वर्षमा उल्ट्याउन सक्नुपर्छ । कम्तीमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात समान (एक÷एक तिहाइ) बनाउनुपर्छ । हामीले त्यसो गरेनौं र कृषि आम्दानी बढाउन सकेनौं भने कृषकको क्रयशक्ति बढ्दैन । कृषकको क्रयशक्ति नबढेसम्म उद्योग र सेवा क्षेत्रको माग बढ्दैन । अर्कोतर्फ, निर्यात नभएसम्म आन्तरिक माग बढ्दैन । हामी आर्थिक वृद्धिमा माथि जान सक्दैनौं ।

सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दोस्रो सर्त हो । सुरुवातमा दिगो विकासका लक्ष्यमा स्वास्थ्यका विषय शिक्षाभन्दा पछि थिए, अहिले अघि सारिएका छन् । मानिस स्वस्थ नभई उत्पादक बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य अत्यन्त खर्चिलो कुरा हो । साधनस्रोत जुटाउँदै आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्योभन्दा माथि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा दिँदै जाने विधि उपयुक्त हुन्छ । सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाभित्र हुनुपर्छ । त्यसका लागि योगदानमा आधारित वा सम्पूर्ण कुरा सरकारले बेहोर्नेमध्ये कुनै एउटा बाटो हुन सक्छ । त्यो विषय निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि हामीले भनेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनको अवसर भएपछि मानव विकासको सङ्कुचित परिभाषाको दायरामा पर्न सकिन्छ ।

मान्छेहरूले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पाउनैपर्छ । यो कुरा संविधानमा पनि भनिएको छ । अहिले मोटामोटी विद्यालय भर्ना हुनेसम्मको प्रवृत्ति राम्रो छ । देशका कुल बालबालिकामध्ये ९८–९९ प्रतिशत भर्ना हुने अवस्थामा छ । यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । विद्यालय लैजाने मात्रै होइन, टिकाउनु पनि पर्छ । यसैले ‘विद्यालय पठाऊँ, टिकाऊँ र सिकाऊँ’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।
अहिले आधारभूत तहमा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । अब बिस्तारै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्नेतर्फ जानुपर्छ । यो अवस्थाका लागि कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुहुँदैन । विद्यालय छाड्ने कारण पहिचान गरी तिनको निदान गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको परिवारको आयमा सहयोग गर्ने, रोजगारीका अवसरमा सहभागी गराउने वा अन्य सुविधा दिनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न क्षमता बढाउनुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिले ल्याउने राजस्व वृद्धिबाट मात्रै समग्र क्षेत्रलाई टेवा पुग्छ । अर्कोतर्फ माध्यमिक तहबाट निस्केका विद्यार्थीमा कुनै न कुनै सीप हुनुपर्छ । हामीलाई अहिले आवश्यक कामको प्रकृति र सिर्जना हेर्दा सबै मान्छे उच्च शिक्षामा गएर नेपालको श्रम बजारमा टिक्ने अवस्था छैन । प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षा भएका मान्छे चाहिन्छ । यसैले बजेटमार्फत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनिएको हो । मध्यकालमा ४० प्रतिशत प्राविधिक र सीपयुक्त जनशक्ति बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ । सीपयुक्त जनशक्तिलाई थोरै प्राविधिक र आर्थिक सहयोग भयो भने स्वरोजगार बन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिने बेला भइसकेको छ ।

संविधानमा आवासको हक भनिएको छ । बहुआयामिक गरिबीमा आवासलाई पनि समावेश गरिएको छ । आवासका लागि कानुन पनि बनेको छ । मर्यादित, धान्न सकिने र सुरक्षित आवास हुनुपर्छ । आवास नभएसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर कुण्ठित हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । तर यो निजी व्यवसाय र गार्हस्थ्यको विषय भएकाले यसमा साझेदारी हुन सक्छ । देशभरका ५६ लाख परिवारमध्ये एकचौथाइलाई आवास दिनुप¥यो भने १४ लाख परिवारलाई आवास दिनुपर्ने हुन्छ । तर जनता आवास कार्यक्रममार्फत १४ हजार घर बनाउन सकिएको छैन ।

धेरै हिसाबले गरिबीसँग जोडिएको विषय स्वच्छ खानेपानी हो । सबैलाई तीन वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी र आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा पु¥याउने भनेका छौं । संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्र परेका विषय पूरा नगरी विकासमा अरु कुरा खोज्ने ठाउँ छैन ।
यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि जानुपर्छ । श्रम बजारमा जोडिन नसक्ने, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ, त्यसो गर्न नसकुन्जेल अल्पकालीन सुरक्षा दिनुपर्छ ।

कुनै पनि वर्ग वा जाति सीमान्तकृत रहनु राम्रो होइन । यसैले उनीहरूको मूल प्रवाहीकरण जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवस्थाअनुकूल श्रम बजारमा आबद्ध गराउनुपर्छ । उत्पादक नागरिक बनाउन नसकिनेहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्छ र त्यो धान्न सकिने पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका प्रक्रियालाई सुदृढ, एकीकृत र पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । त्यति भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको एउटा अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेका कार्यहरू पनि हुनेछन् ।

समाजवादको यात्रा

अहिलेकै प्रणालीले साधनस्रोत उत्पादन गर्छ, आम्दानी गर्छ । त्यसलाई राज्यको शक्ति, वित्तीय उपकरण इत्पादिमार्फत बाँडफाँट गरेर हामी लोककल्याणकारी राज्यमा पुग्छौं । तर हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो ।

आयको पुनर्वितरणले समाजवादमा पुगिँदैन । उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच समाजवादमा पुग्ने बाटो हो । यसका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली र उत्पादनबाट भएको आम्दानीमा समान बाँडफाँट हुनुपर्छ ।

त्यो बाटोमा जान हामी अहिले तीनचार ओटा माध्यम खोजिरहेका छौं । भूमि एउटा माध्यम हुनुका साथै उत्पादक शक्ति पनि हो । यद्यपि उत्पादक शक्तिका दृष्टिले भूमिको भूमिका घट्दै जाने अवस्था आइरहेको छ । थोरै जमिनमा धेरै उत्पादकत्व हुने र त्यो पुँजीप्रधान पनि हुँदा भूमि आफैंमा सबैथोक नभई त्यसमाथि प्रयोग गरिने प्रविधि निर्णायक हुन जान्छ । भूमिको महत्वलाई प्रविधिले गौण बनाउन सक्छ । यसका बाबजुद केही आधारभूत पक्षमा भूमि अपरिहार्य हुन्छ । आवासका लागि जमिन चाहिन्छ । राज्यले दिएका कतिपय सुविधालाई सुनिश्चित गर्न पनि भूमि आवश्यक हुन्छ । तर वास्तवमै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न भने प्रविधिमा सबैको पहुँच पु¥याउन र त्यसलाई सहयोग गर्ने पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ, जसलाई बजार प्रक्रियाले वितरण गर्छ । राज्यले पुँजी र प्रविधि वितरण गर्दैन ।

राज्यको काम बजारको प्रक्रियालाई समन्यायिक बनाउने हो । समाजवादी बजार अर्थतन्त्र (सोसलिस्ट मार्केट इकोनोमी) त्यसमा आउँछ । समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको खाकामा राज्यले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । तर बजारको आभारभूत तत्वलाई आफैं चल्न दिन्छ । र बजार आधारभूत रूपमा चलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गर्छ ।

यसबाट उत्पादनका साधन आफैं वितरण हुन पाउँछन् । वितरणमा आउने असमानता वा अन्यायमा राज्यको निगरानी रहन्छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियामा जति धेरै समानुपातिक वा समन्यायिक सहभागिता भयो र उत्पादित वस्तुको आम्दानीमा हिस्सा रह्यो, त्यसले स्वतः आयको असमानता हटाउँछ । र समान्यायिक समाजतर्फ लैजान्छ ।

समन्यायिक विकासको कुरा गर्दा समावेशीको विषय उठ्न सक्छ । ‘समावेशी’ साङ्केतिक कुरा हो । ‘समन्यायिक’ भनेको हिस्सेदारी नै समान हुने व्यवस्था हो । शिक्षित, स्वस्थ र साधनमाथि पहुँच हुने नागरिक समाज सिर्जना गरेपछि अवसरको बाँडफाँट जब समुचित हुन्छ, त्यसपछि आफैं वितरण प्रणाली बन्दै जान्छ ।

प्राविधिक उच्च शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, प्रविधिमाथिको पहुँच र बजारकै प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने पुँजीको अवसर सबैलाई भएन भने यसले असमानता ल्याउँछ । जब साधनस्रोतको पहुँचको अवसरमै असमानता हुन्छ, त्यसपछिको आर्थिक वृद्धि समानता उन्मुख हुनै सक्दैन । यसैले आर्थिक वृद्धि ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ’ हुनुपर्छ ।

त्यसो नगर्ने हो भने राज्यका अरु उपकरण समानता ल्याइहाल्नेतर्फ जान सक्दैनन् । त्यसको सीमा संविधानले कोरेको छ । संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । असीमित पुँजी परिचालन गर्न पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले अरुको पनि पहुँच बढाउने गरी बजार संयन्त्रबाट संविधानको मर्मअनुसार जाने हो भने पनि त्यसका लागि धेरै लामो समय लाग्छ । तर समाजवादको बाटोमा पुग्न सकिन्छ ।

यद्यपि उत्पादनका साधनको पुनर्वितरण त्यति सजिलो छैन । एउटा उदाहरण, २०२१ सालदेखि सुरु गरेको भूमिसुधार अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजाने बाटोमा पनि अन्तरद्वन्द्व छ ।

एकथरीको भाषामा समाजवादको बाटो भनेको पुँजीवादको उच्चतम विकासपछिको गन्तव्य हो । औद्योगिक विकास, राजस्वको उच्च वृद्धि र विज्ञान प्रविधिमा अधिकतम फड्को मारिसकेपछि एउटा राज्यक्रान्तिबाट समाजवादमा ल्याउने भन्ने तर्क छ । तर त्यो गरिदिन्छ कसले ?
अहिले रोबोटले काम गर्ने बेला आइसक्यो । बैङ्क रोबोटले चलाउन थाल्यो । औद्योगिक श्रम सम्बन्धहरू पुनर्परिभाषित भइरहेका छन् ।

श्रमिकहरू कारखानाका मालिक हुने बेला आइसक्यो । कुनै कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई पनि सेयर दिनुपर्छ र व्यवस्थापनको हिस्सा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अब हामीले समाजवादतर्फको बाटोमा जाँदा गर्ने श्रम बजारको परिभाषाभित्र मर्यादित र उत्पादकत्वअनुसारको ज्याला, श्रम शोषणको अन्त्य, जोखिमपूर्ण काममा श्रम तथा श्रमिकको व्यवस्थापन, कम्पनीले काम बन्द गर्छ वा श्रमिकलाई कामबाट हटाउँछ भने त्यसको क्षतिपूर्ति र अर्को काम नपाउन्जेल राज्यले सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने अवस्था आओस् भन्नेलगायत कुराहरू पर्छन् ।

अर्काले दिएको खानेभन्दा आफैं काम गरेर खाने नागरिकको सबलीकरण गर्नुपर्छ । यसैले हामीले उत्पादक शक्तिकै विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तो शक्ति वितरित भइरहँदा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफैं मालिक वा स्वरोजगार हुन्छन् ।

अब यो शक्ति क्रान्तिकारी हुन्छ र परिवर्तनका लागि सहयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसमाथि निजी स्वतन्त्रताका यावत् कुराहरू पनि छन् । उत्पादनका साधन र अवसरमा पहुँचबाट हामीले विकास र समाजवादको लामो बाटो हिँड्नुपर्नेछ । विकृत पुँजीवादको विकास गर्ने र एउटा स्विच थिचेर समाजवाद आउँछ भन्ने बाटो मैले देखेको छैन । संविधानले पनि त्यो बाटो रोकिदिएको छ ।

विकास दृष्टिकोण

विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीभित्र दुई ओटा सोच छन् । आफ्नै स्रोतले मात्रै विकास गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर विकास गर्ने भन्ने अलगअलग विचार देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आन्तरिक उपभोगको मात्रै आधारबाट दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्न सकिँदैन । कुनै न कुनै अवस्थामा स्रोत अभाव हुन्छ ।

हामीले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै वस्तु र सेवा उत्पादन गरेका हुन्छौँ । त्यसलाई बेच्ने ठाउँ चाहिन्छ । साना मुलुकको विकासको अवस्था यही हो । यसैले हामी बहिर्मुखी हुनैपर्छ ।

बहिर्मुखी भइरहँदा वस्तु तथा सेवा व्यापार, पर्यटन, रेमिट्यान्सलगायतका विषय पनि सँगै आउँछन् । तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै भएका मुलुकले पुँजी निर्यात गर्छन् र श्रम धेरै हुनेले श्रम । हामीसँग पुँजी कम भएकाले पुँजी आयात गर्छौं र हाम्रो प्राथमिकता र हितमा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्छौं । श्रम निर्यात गर्दा पनि हामीले श्रमिकको सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा श्रमिकको न्यूनतम अधिकार हेर्छौं । हामीले १० वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्छौं भनेका छौं ।

पुँजी, श्रम, प्रविधि, पर्यटन र वस्तु व्यापारका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा उत्पादन बिक्री गर्ने बजार खोज्दै जानुपर्छ । आयको वितरण एउटाबाट अर्को देशमा गर्ने एउटा माध्यम त्यही नै हो । त्यसो नगर्ने हो भने हामी जस्ता कम विकसित मुलुक आफैंले खपत गरेर आवश्यक परिमाणको पुँजी निर्माण गर्न सकिँदैन ।

यसकारण कहीँ न कहीँ बाहिरबाट पुँजी आउने बाटो बनाउनुपर्छ । लगानीको प्रतिफल केही समयपछि तिर्न थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यात नबढाएसम्म केही हुँदैन । बाह्य सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको लाभ लिने गरी हामी जानुपर्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लाभ नेपालले लिनुपर्छ । हाम्रो वस्तु व्यापारको बजार तिनै हुन् । नेपालको पर्यटनको सम्भावना पनि त्यहीँ छ ।
तेस्रो क्षेत्र लगानी हो । चीन अहिले पुँजी बचत भएको मुलुकतर्फ जाँदै छ । विश्वको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एकचौथाइ उसैले लिएर बसेको छ । अहिले अमेरिकामा लगानीको अवस्थामा अलि कडाइ हुनेबित्तिकै चिनियाँ पुँजी अन्यत्र पोखिन थालेको छ । नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । भारत पनि क्रमशः त्यसतर्फ उन्मुख हुँदै छ ।

विदेशी लगानीका रूपमा पुँजीसँगसँगै नेपालले प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ । विकासोन्मुख देशको प्रविधि हाम्रा लागिसमेत उपयुक्त हुन्छ । हामीले लगानीको वातावरण पनि निजीक्षेत्रमैत्री बनाउनैपर्छ । समाजवादी बजार अर्थतन्त्रमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । यो देश समाजवादी भयो, व्यवसायको राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने भयो भने कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन । त्यसैले निजी लगानीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्छौं, ‘कर तिर, नाफा लैजाऊ’ भनिएकाले हामी पनि बजार अर्थतन्त्रमै छौं । प्रगतिशील कर प्रणालीमा आऊ, कर तिर, श्रमिकलाई शोषण नगर, वातावरण नबिगार, नागरिकप्रति जिम्मेवार होऊ भन्छौं हामी ।

यससँगै प्रविधिको पहुँचमा हामी जार्नैपर्छ, आफ्नो पैसाले प्रविधि अन्वेषण र आर्थिक रूपमा फड्को मार्न समय लाग्छ । त्यसैले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ हामी अघि बढ्छौं, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय एवम् निजी सहयोग लिन्छौँ । मुलुकको साख बढाएर हामी उनीहरूसँग सहकार्य गर्छौं ।

नेपालमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ । तर एउटा निश्चित समयपछि विदेशी सहायता लिनु नपर्ने गरी हामी अघि बढ्न सक्छौं कि भन्ने सोच छ । पुँजी आउनेजाने त निरन्तर चलिरहन्छ नै, तर अनुदान माग्ने स्थिति सन् २०३० भन्दा पछि हुँदैन । हामीले राम्रो आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्यौं भने त्यो अवधिमा मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेका हुनेछौं । दिगो र बलियो आर्थिक वृद्धिका लागि हामीलाई बजारको आवश्यकता पर्दछ । देशमा उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी हुनै पर्छ ।

लगानी आवश्यकता

आर्थिक विकासका लागि केही आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्ता केही पूर्वाधारमा लगानीको विषय हामीले निर्वाचन घोषणापत्र एवम् चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि भनेका छौं ।

हामीलाई यातायात खर्च नघटाई भएको छैन । त्यसका लागि रेल आवश्यक छ । रेलको कुरा नगर, गरिबी र भोकमरी छ भन्ने पनि छन् । आर्थिक विकास गर्नु छ, निर्यात गर्नु छ, यातायात खर्च घटाउनुपर्ने छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम गर्नुपर्ने छ । अबको दुईतीन वर्षमा विद्युत् उपभोग बढाउँदै लैजानुपर्ने छ । अर्कोतर्फ मुख्य व्यापारिक मार्गमा सडक यातायातको सुविधालाई बलियो बनाउनुपर्ने छ ।
५० लाख पर्यटक ल्याउने आकाङ्क्षा राख्दै छौं भने त्यो हासिल गर्न केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त चाहिन्छ नै । त्यसो हुनाले पूर्वाधारमा हामीले लगानी भित्र्याउनु छ ।

यी पूर्वाधारमा सहायताबाटै लगानी हुने सम्भावना छैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा लगानीका विभिन्न नयाँ ‘स्किम’ आएका छन् । यसमा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’, ‘क्राउड सोर्सिङ’, ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ इत्यादि मोडेल पनि विकास भएका छन् । यस्ता धेरै ओटा स्किमबाट हामीले लगानी ल्याउन सक्छौं । लगानीमा विदेशी विनिमयको समस्या नहोस् भनेर हेजिङको विषय पनि बजेटमा लेखिएको छ । हामीले अब विश्वासको राजनीतिक वातावरण बनाइदिनु छ ।

ऋण लिएर कहिलेसम्म देश चल्छ भन्ने प्रश्न छ । तर ऋणको सदुपयोग गर्ने गरी गइएन भने हाम्रो मात्रै पैसाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले बढ्ला, जब कि हामीलाई दोब्बर गर्नुछ । त्यसबाहेक निजीक्षेत्रबाट दुईतिहाइ लगानी गर्नु छ । हाम्रो आवश्यकता त्यही हो । निजी, सरकारी एवम् विदेशी एक्जिम बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने छ ।

यद्यपि, ऋण धान्न सकिने र पारदर्शी तरिकाबाट लिनुपर्छ । त्यसका लागि विधि चाहिन्छ । विधिबिना गरिएका निर्णय ठीक भए पनि विवादित हुन्छन् । अहिले त्यही विधि बनाउने काम भइरहेको छ । हामीले सम्पूर्ण नियामकीय, कानुनी र व्यावहारिक सुधारका काम गरिरहेका छौं । विकासको बाटोमा यी सुधार पूर्वसर्त पनि हुन् । यसबाट सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिफल आउँछ, लगानीको सदुपयोग हुन्छ र सरकार ऋणमा डुब्दैन ।

उपसंहार

हामी पुग्ने गन्तव्य एउटै छ । तर धेरै बाटोमा काम गर्नुपर्ने छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कानुनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । ती काम गर्दै जाँदा सामुदायिक संस्थाहरूलाई छाड्नुहुँदैन । ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ ग्रोथ’ र उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरणका लागि ती संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

आयको वितरण गर्न कठिन हुँदा उत्पादनको साधनमै पहुँच मिलाउन सहकारितालाई अघि बइढाएको हो । केही ठूला सहकारी वित्त कम्पनी जस्तै गरी चले भनेर गाली पनि गर्छौं । बदमासी गर्नेलाई गाली गर्नुपर्छ पनि । तर उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीले उत्पादनका साधनहरूलाई ‘पुलिङ’ गरेर राम्रो काम गरिरहेका छन् ।

बजारमा आधारित उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरण महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यले नियन्त्रण गरेर काम गर्नेभन्दा त्यो विधि राम्रो हुन्छ । राज्यनियन्त्रित प्रणाली त ‘कम्युन’ देखियो । कम्युनहरूले पनि केही काम गरे तर ती अन्य मुलुकमा पनि राम्रो भएन । किनभने त्यहाँ प्रोत्साहन भएन । प्रोत्साहनसहितको काम भनेको सहकारी हो । काम ग¥यो, भएको नाफा आफैं लियो ।

यो मोडलबाट हामीले अन्य सामुदायिक संस्थालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसले हामीलाई संविधानको फ्रेमभित्र पनि राख्छ । यसले हामीलाई संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत आर्थिक विकासको बाटोमा पु¥याउँछ । (सेजन स्मारिकाबाट साभार)