भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नै घोषणा गलपासो, दिल्लीमा किसानको हालसम्मकै ठूलो प्रदर्शनी




काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सन् २०१४ मा एउटा महत्वाकाक्षी घोषणा गरेका थिए । अब कोही पनि किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने छैन ।

लगाएको बालीनालीको उचित मूल्य नपाएको, मल बिउ तथा अन्य उपकरणमा छुट नपाएको भन्दै हजारौ किसान बर्सेनि आत्महत्या गरिरहेका छन् । मोदी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने दाऊमा छन् । उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयको माला पहिरर्याउने भन्दै सन् २०१९ मा हुने निर्वाचनको मैदानमा भेला भइसकेको छ ।

तर किसानले आत्महत्या गर्ने क्रम रोकिएको छैन । र, मोदीको घोषणा कार्यान्वयन नभएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

भारत सरकारको सरकारी तथ्यांकलाइृ नै आधार मान्ने हो भने सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म २० वर्षमा तीन लाखभन्दा बढी किसानहरूले आत्महत्या गरेका छन् । यस्तै सन् २०१५ देखि सन् २०१८ को हालसम्म पनि किसानको आत्महत्याको मात्रा सोही रुपमा नै बढीरहेको छ । अर्थात् किसनाले आत्महत्या गर्ने रोकिएको होइन, बरु बढेको छ ।

पछिल्ला दिनमा मोदी सरकारले आत्महत्या किसानको संख्या लुकाएको आरोप लगाइएको छ । मानव अधिकारको चर्को आलोचनामा पर्ने डर मोदी र उनको सरकारले यथार्थ तथ्यांक लुकाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

खान नपाउने नागरिकको संख्या पनि भारतमा उत्तिकै रहेको छ । भारतमा सबैभन्दा बढी मारमा किसान परेका छन् । उनीहरु जीवनयापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

पछिल्लो पटक किसानले नै आत्महत्या गर्ने अवस्था आएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै भारतको दिल्लीमा भेला भएका कृषकहरुले वर्षौदेखिको न्यून उत्पादन र बढ्दो लागतले आफूहरू धेरैलाई ऋणमा डुबाएको दुखेसो गरेका छन् ।

आफ्ना उत्पादनको अनुचित मूल्य तोकिएको भन्दै त्यसको विरोधमा भारतका दशौं हजार किसानहरू राजधानी दिल्लीमा भेला भएको बिबिसीले जनाएको छ । उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र ऋण मिनाहा गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ ।

भारतमा दशौं लाख मानिस कृषिमा संलग्न छन् । र, देशको २५ खर्व डलरको अर्थतन्त्रमा त्यसको १७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । उत्पादनको बिक्री मूल्य लागतभन्दा कम भएकाले किसान ऋण लिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२२ सम्ममा किसानहरूको आम्दानी दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको घोषणा पछिल्लो ४ वर्षमा नै हावादारी किस्सामा रुपमान्तरित भइसकेको विपक्षीहरुको भनाइ छ ।

दिल्लीमा पछिल्लो प्रदर्शनमार्फत किसानले राजनीतिककर्मीलाई संसद्मा उक्त मुद्दाबारे छलफल गर्न बाध्य पार्न चाहनुका साथै ऋण मिनाहा र न्यूनतम् मूल्य निर्धारण नभएसम्म सम्पूर्ण कृषि उद्योगको भविष्य खतरामा रहेको भन्दै सचेत गराएको बिबिसीको विवरणहरुमा उल्लेख छ ।

किसान संगठनहरूका अनुसार त्यो तथ्याङ्कमा प्रहरी सामू आएका घटनाहरूमात्र समेटिएका छन, दर्ता नभएका घटनाको संख्या थप विशाल रहेको छ ।

तर राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल र छत्तीसगढ जस्ता विभिन्न राज्य सरकारले आ–आफ्ना क्षेत्रमा किसानको आत्महत्या सन् २०११ पछि शून्यमा झरेको बताउने गरेका छन् । तर त्यो विल्कुल गलत रहेको बताइएको छ ।

किसान संघर्ष समितिका अविक साहले दुई दिने किसान मुक्ति मार्च, किसानका समस्याबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराउने एउटा अर्को प्रयास भएको बीबीसीलाई बताएका छन् ।

दिल्लीमा भेला भएका देशभरका किसानलाई त्यहाँका विभिन्न स्थानमा राखिएको छ । उनीहरु स्थानीय रामलीला मैदानमा भेला भएका थिए । आज उनीहरु संसद भवन अगाडिसम्म भेला हुने बताएका छन् ।

आफ्ना समस्याबारे छलफल गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने तथा ऋण मिनाहा एवम् उत्पादनको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी सदनमा दर्ता दुईवटा विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ । ती दुवै विधेयकप्रति २० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्ने वाचा गरेका छन् । तर मोदी सरकारले भने खासै चासो नदेखाएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी यतिखेर दक्षिण अमेरिकी देशको भ्रमणमा निस्किएका छन् ।


क्लिकमाण्डू