राष्ट्र बैंकमा अर्काे अनौठो सरुवाः बिलबिना भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनेपछि हटाइए सुनिल उदास

काठमाडौं । तिहारको लागि सार्बजनिक विदा सुरु हुने अन्तिम दिन राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले २ जना कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गरेको छ ।

अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापा र वित्त ब्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुनिल उदासलाई तिहार विदा सकिएर कार्यालय खुलेकै दिनदेखि लागू हुने गरी सरुवा गरिएको छ ।

थापालाई सरकारको अनुकुन हुने गरी तोडमोड गरेर राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना प्रकाशित गर्ने ‘देशका बर्तमान आर्थिक स्थिति’ लगायतका प्रतिवेदन तयार नपारेको अभियोगमा अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै उदासलाई भने विल विना भुक्तानी दिन नमिल्ने अडान लिएको आरोपमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पहलमा सरुवा गरिएको बताइएको छ ।

थापालाई सरुवा गरिएको सम्बन्धी विस्तृत समाचार यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।

उदासलाई सरुवा गरिएको प्रकरण भने अनौठो छ ।

केही महिना अगाडिदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सो प्रक्रियामा लोकसेवा आयोग पनि संलग्न थियो । नेपालको संविधानले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा सबै संगठीत संस्थाहरुमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ ।

यसरी संचालन हुने कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै ब्यहोर्नुपर्ने लोकसेवा आयोगले बताएको छ । तर, यस्तो खर्चको सबै विल विजक सम्बन्धित संस्थालाई पनि हेर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले आफ्नो गोपनीयतालाई संरक्षण गर्न भन्दै नमुना प्रश्न बनाउने र उत्तरपुस्तिका जाच्ने कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई दिएको भुक्तानीको विल सम्बन्धित संस्थाले पनि हेर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । नमुना प्रश्न बनाउने र उत्तर पुस्तिका जाच्ने ब्यक्तिको नाम सार्बजनिक हुँदा त्यस्तो कार्यमा लाग्ने ब्यक्तिको सुरक्षा तथा आयोगको निष्पक्षता र गोपनीयतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आयोगले यस्तो गर्ने गरेको हो ।

आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको परीक्षा संचालनको लागि सबा करोड रुपैयाँ जति पेस्की भुक्तानी लिएको बताइएको छ । तर, आयोगले परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि लागेको कूल खर्च भन्दै ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी राष्ट्र बैंकसँग दाबी गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तो रकमको भुक्तानी राष्ट्र बैंकको वित्त ब्यवस्थापन विभागले गर्ने गर्छ । सो विभागका प्रमुख उदास थिए । तर, राष्ट्र बैंकको जनशक्ति ब्यवस्थापन विभागले आयोगले पेश गरेको विल पनि वित्त ब्यवस्थापन विभागलाई नदिइ आयोगलाई भुक्तानी दिन भनेको थियो । वित्त ब्यवस्थापन विभागका प्रमुख उदासले विल विना भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि उनलाई सो विभागबाट हटाइएको बताएको छ ।

उदासले आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षक र वित्त ब्यवस्थापन विभागका उच्च अधिकारीसँगै बसेर आयोगले गोप्य भनेको भुक्तानी दाबीको बिल हेर्ने र सोही समयमा पुन सिलबन्दी गरेर राख्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । लोकसेवा आयोगले पनि यस्तो कार्यको लागि सैद्धान्तिक रुपमा आफूलाई आपत्ति नहुने बताएको थियो ।

तर, उदासको यस्तो कार्यप्रति डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ र राष्ट्र बैंककै अर्का एक जना प्रभावशाली कार्यकारी निर्देशक असहमत रहेको बताइएको छ । विल विजक प्राप्त नभै भुक्तानी गर्न मिल्दैन भन्ने उदासको अडानप्रति डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ र अर्का एक कार्यकारी निर्देशक असहमत हुनुले लोकसेवाले दिने परीक्षाको नमुना प्रश्न बनाउने र कापी काट्ने प्रक्रियामा उनीहरु दुबै जना संलग्न हुने सक्ने शंका राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले गर्न थालेका छन् ।

‘भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको विल नहेरी भुक्तानी दिन सकिदैन भन्ने वित्त ब्यवस्थापन विभागको अडान सैद्धान्तिक रुपमा ठीक हो, यो बिषयमा लोकसेवा आयोगले पनि केही ‘कम्प्रमाइज’ गरेको थियो, राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक यो बिषयमा असहमत हुनुपर्ने कारण शंकास्पद छ, तर, ठूलाहरुको यो खेलामा हामी कर्मचारीले केही बोल्ने कुरा भएन, त्यसैले धेरै नबोलौं होला,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने ।

एउटै ब्यक्ति प्रश्न बनाउने र कापी काट्ने हुन सक्छ ?
यो सम्भावना छ । लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नमुना प्रश्न बनाउने जिम्मेवारी दिन्छ । र, कापी जाच्न पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नै दिन्छ । तर, नमुना प्रश्न बनाउने र कापी जाँच्ने ब्यक्तिको नाम गोप्य राखिन्छ ।

आयोग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नमुना प्रश्न बनाउने जिम्मेवारी आयोगका एकजना सदस्यले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई दिन्छन् । र, कापी जाँच्ने जिम्मेवारी अर्काे सदस्यले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नै दिन्छन् । यसो हुदा नमुना प्रश्न बनाउने जिम्मेवारी कुन सदस्यले कुन विज्ञलाई दियो र कापी जाँच्ने जिम्मेवारी कुन सदस्यले कुन विज्ञलाई दियो भन्ने एक अर्कालाई थाहा नै हुदैन ।

आयोगका बेग्ला बेग्लै सदस्यले आफ्नै किसिमले विज्ञ छानेर नमुना प्रश्न बनाउने र कापी जाँच्ने कामको जिम्मेवारी दिने हुदा कुनै अबस्थामा दुबै सदस्यले संयोगबस एउटै ब्यक्ति छनोट गरेको पनि हुन सक्ने अबस्था रहने आयोगका एक पूर्व सदस्यले बताए ।

‘मैले नमुना प्रश्न बनाउने विज्ञ कसलाई छाने भन्ने कुरा अर्काे सदस्यलाई थाहा हुदैन, त्यसैले अर्काे सदस्यले कापी जाँच्न दिने विज्ञ नमुना प्रश्न बनाउने ब्यक्ति नै पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर यस्तो अबस्थामा सम्बन्धित विज्ञले नै आफ्नो ब्यवसायिक धर्मको पालना गरेर नमुना प्रश्न बनाउनेले कापी जाच्दिन भन्न सक्नु पर्छ,’ आयोगका ती पूर्व सदस्यले भने ।

अरु पनि थिए विषय
उदासको सरुवा प्रकरणमा पप्पु कन्ट्रक्सन पनि कारक रहेको बताइएको छ । सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार कम कबोल गर्ने प्रस्तावकलाई निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन गरिएको टेन्डरमा विवादित पप्पु कन्ट्रक्सनले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरी भवन बनाइ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, उदासले विवादित पप्पुलाई ठेक्का दिने कार्यमा आफू संलग्न हुन नसक्ने अडान लिएका बताइएको छ । उनको सोही अडानको कारण राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने ठेक्का सम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई (पप्पु कन्ट्रक्सनलाई) नै निर्माणको ठेक्का दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंक संचालक समितिले गत साउनमा नै कानुनद्धारा तोकिए वाहेक अन्य प्रशासनिक निर्णयद्धारा गठित सबै कमिटी भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, कुनै कमिटि बनाउने पर्ने भए आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संचालक समितिले निर्णय गरी गठन गरिने भनिएको थियो ।

तर, संचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेपनि केही समितिहरु अस्तित्वमा नै रहेको भनेर बैठक गरिरहने र बैठक भत्ता दाबी गरिरहने प्रबृत्ति रहेको बताइएको छ । यस्तो बैठक भत्ता दिन वित्त ब्यवस्थापन प्रमुख उदासले नमानेपछि उनलाई जसरी पनि त्यहाँबाट हटाउन एउटा समुह नै लागेको बताइन्छ ।

‘साउनको संचालक समितिको निर्णय देखाउँदै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अध्यक्षता गर्ने समितिको बैठक भत्ता नै उदासले रोकिदिएछन्, अनि उनी त्यहाँ कसरी टिक्थे त,’ एक कर्मचारी ब्यांग्यात्मकशैलीमा भने ।

उदासलाई वित्त ब्यवस्थापन विभागबाट सरुवा गरेर वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभागको प्रमुख बनाइएको छ । उदासको ठाउँमा वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभागकै प्रमुख रहेका ऋषिकेश भट्टलाई ल्याइएको छ ।