सीआरआर सीमा घट्दैमा ऋण दिने रकम बढ्दैन, ब्याज दर घट्छ

क्लिकमान्डु २०७५ असार २८ गते १५:४१ मा प्रकाशित


काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा परिवर्तन गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि एउटै बिन्दु ४ प्रतिशत बनायो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुको सीआरआर रकमलाई ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा ल्याएको घोषणा गरे ।

उनले २ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको सीआरआर घट्दा ४८ अर्ब तरलता प्रवाह हुने र बैंकको आधार दरपनि घट्ने बताए ।

यो व्यवस्था अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकको सीआरआर ६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५ तथा फाइनान्स कम्पनीको ४ प्रतिशत थियो ।

गभर्नर नेपालले भनेजस्तै २ प्रतिशतले सीआरआर घट्दा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिन्छ । तर, त्यो तरलता भने सर्वसाधरणलाई ऋण दिनको लागि थपिदैन ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा दिनको लागि कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको बैंकहरुले निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकमको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन पाउने भनेको हो ।

जसले गर्दा सीआरआर घट्दैमा बैंकले ऋण दिन पाउने रकम बढ्ने भन्ने हुँदैन ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सीसीडी रेसियो कायम रहेसम्म सीआरआर बढाउने घटाउने गर्दैमा ऋण दिने रकममा फरक नपर्ने बताए ।

‘सीआरआर घट्दा आउने रकमबाट सर्वसाधरणलाई ऋण दिन मिल्दैन,’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सीआरआर घट्दा बैंक तथा ऋणीलाई फाइदा हुने भनेको कर्जाको आधार दर घटाउनको लागि हो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा सीआरआर बापत ६ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने थियो । जसको ब्याज बैंकलाई आउँदैनथ्यो । तर, २ प्रतिशत घटेको रकमलाई बैंकले सर्वसाधारणलाई कर्जा दिन नपाएपनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । जसबाट बैंकले ब्याज पाउँछन् । सो रकमबाट ब्याज पाएपछि बैंकले ग्राहकलाई लिने कर्जाको ब्याजदर घट्छ । र, बैंकको आम्दानी बढ्नमा सहयोग पुग्छ ।

‘सीआरआर घट्दा कर्जाको आधार दर घट्छ, हाम्रो बैंकको पनि ०.२ प्रतिशतसम्म कर्जाको आधार दर घट्ने देखिएको छ’, सानिमा बैंकका सीइओ दाहालले भने ।

दाहालले भनेजस्तै धेरै बैंकको कर्जाको आधार दर सीआरआरले घटाउने छ । यसको फाइदा ऋणीलाई हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा बैंकको आधारदर घट्ने भनेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकलाई १२ बाट १०, विकास बैंकलाई ९ प्रतिशतबाट ८, वित्त कम्पनीलाई ८ बाट ७ मा झारेको छ । यसले पनि ऋण दिने रकम बढाउने गर्दैन ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स