मन्त्री खनाल भन्छन्– अब राष्ट्रमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या रहन्न

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले फेरी नदोहोरिने गरी भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।

संविधानले नै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेर लेखिएको हुनाले फेरी नदोहोरिने गरी भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गरिने बताएका हुन् ।

उनले संविधानले नै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेर लेखिएकाले त्यसकै आधारमा यो समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान गरिने बताए ।

‘नेताको भाषण भएत नपत्याउन पनि सकिन्थ्यो, तर संविधानले नै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यसकै आधारमा अब यो समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान गरिन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

कास्की जिल्लाबाट आएका अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले संविधानले नै एक पटकका लागि भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेकाले संविधानको त्यही धारामा टेकेर यो समस्या समाधान गरिने बताए ।

उनले २०४६ साल यता १५ वटा आयोग गठन भए पनि ती आयोगले काम नै गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म १५ वटा आयोग बनेछन् तर ४ वटा बाहेक अरु कुनै पनि आयोगले केही प्रगति गर्न नसकेको देखियो,’ खनालले भने ।

‘हरिबोल गजुरेल आयोग, केशव बडाल आयोग, घनेन्द्र बस्नेत आयोग र ऋषिराज लुम्साली आयोगले केही गर्न खाजेको देखिन्छ, लुम्साली आयोग बाहेक अरु ३ वटा आयोगको लिखित प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, मन्त्री खनालले भने, ‘ती तीनवटा आयोगका सकारात्मक सुझावालाई आधार मानेर अघि बढ्ने छाँै ।’

त्यसको लागि मातहतका सरकारी निकाय प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिने मन्त्री खनालको भनाई छ । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले ११ बुँदे माग मन्त्री खनाललाई बुझाएका छन् ।