धितोपत्र बोेर्डलाई प्रश्नः कमोडिटी नियमनमा किन ढिलाई ?



नियमनको दायराभित्र रहेर कारोबार गर्न आतुर कमोडिटी बजारलाई एकमात्र नियामक धितोपत्र बोर्डले चाँडै खुशी दिने संकेत देखिदैन । कतै बोर्डलाई यो बजार बोझ त भइरहेको छैन ?

अन्यथा किन यतिधेरै समय लिइरहेको छ । बोर्डको यो ढिलासुस्तीले बजारसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु तथा यसका बिज्ञ कमोडिटी ब्रोकरहरु आ-आफ्नो पेशाबाट टाढिने त होइनन् ? एक दशकभन्दा लामो अनुभवले सिकाएका बजारका सकारात्मक कार्यहरुलाई कतै त्यसै तुहियाएर पुनः च्याँखे थापे सरहको बजारलाई भित्र्याउने चाल त होइन ? होइन भने किन ढिलाई ?

कतै मूल्यको आधारलाई मात्र मान्यता दिएर बाजी लगाउने पुरातन मूल्य सञ्चालित बजारको बैधानिकता तर्फमात्र आकर्षित त छैन बोर्ड ? हैन भने नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्षम यो बजारलाई किन वेवास्ता गरेर सयौं कर्मचारीहरु तथा पेशागत ब्रोकरहरुको रोजगारीमा क्रमभंगता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

बोर्डले निर्धारण गरेको पुँजीको आधार हेर्दा त्यस्तै लागिरहेको छ । केन्द्रीय काउण्डर पाटीको पुँजी एक्चोन्जभन्दा करिब–करिब २०÷२५ गुणा कम राख्नु र त्यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने अनुरोधलाई आजसम्म सुनुवाई नगरिनु निकै संशयात्मक छ ।

कतै बोर्ड नेपालमा कमोडिटी बजार भन्दापनि बेलायततिर विभिन्न खेलमा बाजी लगाउन खेलिएका “कोरल”, विलियम हिल जस्ता बाजी पसलहरु खोल्न उद्दत त छैन ? होइन भने नेपालका नगदेवालीहरुलाई व्यवस्थित कमोडिटी बजारमार्फत कारोबार गराउन आवश्यक कानूनको तयारीमा किन लागिरहेको छैन ?

सूनचाँदी जस्ता धातुहरुको नेपाली माग अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा कारोबार गराउन किन लाग्दैन ? किन हेजिङ अप्सन जस्ता औजारको सहज प्रयोग गराउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दैन ?

एक दशकदेखि चलिरहेको यस्तै कारोबारलाई निरन्तरता दिन किन चाहियो नियामक ? नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, चुक्ता पुँजी, जारी पुँजी, कर, कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता जस्ता विषयमा मात्र नियमन गर्न उद्दत हुने हो भने नेपालमा कमोडिटी बजारको औचित्य समाप्त भएको ठहरिने छैन भनेर कसरी आश्वस्त रहन सकिन्छ ।

नियामकले प्रष्ट हुने बेला यही हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अन्तरमा मात्र या यसको साथै आधारभूत माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार चलाउने भन्ने कुरामा यकिन हुन जरुरी छ । यसको साथै कारोबारमा दिइने मार्जिन सुबिधाको प्रतिशत नियामक आफैले तोकिदिनु पर्छ र यस्तो सुबिधा दिने निकायको पुँजीको निर्धारण यसै अनुसार गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा प्रयोग हुने बिनिमय स्वयम् बोर्डले तोक्नु पर्छ । र, जसको प्रष्ट जानकारी लगानीकर्तालाई नियमित दिनु पर्छ ।

निःसन्देश हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस बजारको अबिलम्ब अपरिहार्यता देखिइसकेको छ । तसर्थः नियामकको ढिलासुस्ती अत्यन्त निन्दनीय छ । यस बजारसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु, ब्रोकरहरु, एक्सचेन्जहरु कसैसँग पनि निकटताको व्यवहार नगरिकन अबिलम्ब कमोडिटी बजारको नियमन गरियोस् ।

(लेखक पुडासैनी कमोडिटी मार्केट सम्बन्धी जानकार हुन् ।)


क्लिकमाण्डू