‘लगानी कोषले बजार थेग्दैनन्, सेक्युरिटी मार्केट लेन्डिङ चाहियो’

सेयर बजारमा पछिल्लो समय आपूर्ति बढ्दै छ । सेयर बजारको दायरा पनि विस्तार हुँदैछ । रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने नियम आएको छ । जस्तो कि शिवम सिमेन्टले सेयर जारी गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा जतिपनि योगदान दिने कम्पनीहरु छन् ती कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो सेयर बजारमा बैैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको मात्र अधिपत्य रहेको छ । बैंकिङ र बीमाको मात्र हिस्सा बढी हुँदा बजार घटेको समयमा एउटा निश्चित बिन्दुमा नपुग्दासम्म घट्ने मात्र हुन्छ । लगानीकर्र्तालाई लगानी गर्ने अर्को क्षेत्र छैन ।

अरु क्षेत्रका कम्पनी आउदा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने अरु कम्पनी हुन्छन् । लगानीलाई विविधिकरण गर्न आजको दिनमा हाम्रो बजारमा विकल्प छैन ।

बजार जसरी विस्तार हुँदैछ, त्यो अनुसार आपूर्ति पनि बढ्दै छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बैंक र बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले सेयरको आपूर्ति बढेको छ । त्यसमा तरलता अभाव र ब्याजदरको बृद्धिदरले अर्को प्रभाव बजारमा परेको छ ।

सरकारले १ अर्बभन्दा माथिको उत्पादन मुलक कम्पनीलाई समेत अनिवार्य आइपिओमा जानुपर्ने भनेको छ । जुन निकै राम्रो पनि हो । तर, त्यो अनुसारको सेयर खरिद बिक्री हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्यो ।

बजारमा त्यो किसिमको संरचनात्मक विकास गर्नुपर्यो । त्यसको लागि डिलर कम्पनीको विकास गर्नुपर्यो । संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । जतिसुकै कुरा गरेपनि सामुहिक लगानी कोषहरुले गरेको नाफा कम्पनीले आफुले खाने होइन । त्यो आफ्नो लगानीकर्तालाई दिने हो । सामुहिक लगानी कोषले करमा छुट पाएको कुरा आउने गर्छ । त्यो भनेको कोषले पाउने होइन । आफ्ना लगानीकर्तालाई दिने हो ।

यहाँ त फन्ड व्यवस्थापन गर्नेले नै कर छुट पाएजस्तो गरेर कुरा गरिएको छ । हामीले भारत र नेपालको तुलना गर्दापनि भारतमा सामुहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा नै आयकरमा छुट पाउने व्यवस्था व्यक्तिलाई छ । हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन ।

विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएन जसलाई ल्याएपनि तिनीहरु फाइदाको लागि आउने हो । हाम्रो डिलर मार्केटको व्यवस्था भएन । उनीहरुले बजारमा यो स्टक यो प्राइसमा किन्छु र बेच्छुु भनेको हुन्छ । दोस्रो बजारमा व्यवस्थित गर्नको लागि डिलर मार्केट चाहिन्छ । यहाँ दुई चार करोडको कम्पनीलाई डिलर मार्केट दिने चर्चा चलेको हुन्छ । यो काम गर्नको लागि २÷४ अर्बको कम्पनीलाई दिनुपर्छ ।

अबको दिनमा १० अर्बको कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ ल्याउने हो भने त्यसलाई अन्डरराइट गर्ने क्षमता हाम्रो बजारमा छैन । नेपाल बैंकको ५ अर्बको एफपिओ अन्डरराइट गर्न धेरै कठिनाई भयो । यस्तै ठूलो कम्पनीका आइपिओ आउदैछन् ।

फेरि बजारको विकास एकैपटक हुनेपनि होइन । विस्तारै गर्ने हो ।

धेरैले सामुहिक लगानी कोषले बजारलाई थेग्ने कुरा गर्छन् । अब बजार विस्तारको साइजलाई सामुहिक लगानी कोषले थेग्न सक्दैनन् । हाम्रो साइज ठूलो छैन । सामुहिक लगानी कोषले सेयरको मुल्य अन्डरभ्यालु छ भनेर सेयर खरिद गर्दा चार दिनमा पैसा सकिन्छ ।

जुन किसिममले बजार पुँजीकरण भएको छ, त्यो आधारमा सामुहिक लगानी कोषको साइज भनेको १ प्रतिशत पनि छैन । त्यसैको लागि मार्केट डिलर चाहिने हो ।

धितोपत्र बोर्डले नीति ल्याएर डिलरको लाइसेन्स दिनुपर्छ । डिलरले खरिद बिक्री लेन्डिङ सबैको काम गर्ने गर्छन् । हामीले सर्ट सेलमा अन वे मार्केट भन्छौं । सेक्युरिटी लेन्डिङ मार्केटको पनि विकास हुनुपर्यो । बजार तल झर्दै छ भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने तपाईले खरिद गर्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईले फाइदा खानुहुन्छ । जसरी क्यास लेन्डिङ मार्केट छ, त्यस्तै गरी सेक्यरिटी लेन्डिङ मार्केट पनि हुनुपर्यो ।

डिलरहरु आएपछि विस्तारै बन्ने हुन् । बजारमा लगानीकर्ता फेमिलियर पनि हुनुपर्छ । हामी सेयर बजारका लगानीकर्ताले घट्यो, अब यसको अन्डरभ्यालु भयो भनेपछि खरिद गर्ने गरौंला । तर, नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्छ । सजिलो हुन्छ । नयाँ इस्टुमेन्ट आउनु पर्यो । आजको भोलि ठूलो लगानी हुनेपनि होइन । त्यसको लागि नीतिगत र संरचनात्मक विकास गर्दै जाने हो ।

हामीकहाँ लगानीकर्ता सिमित छौं । केही ठूला भन्छौ, केही मझौला र साना लगानीकर्ता होलान् । ठूला साना कसैलाई भन्नु आवश्यक छैन । सबै कमाउनको लागि आउने हो । कोही पनि बजारमा गुमाउनको लागि आउने होइन ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको आधारमा हेर्दा सेयरमा लगानी गर्नेहरु बढी नै छन् । हाम्रो जनसंख्या ३ करोडमा १५ लाख जना सेयरमा लगानीकर्ता हुनु भनेको ठूलो हो । छिमेकी देशहरु भारत र चीनको जनसंख्याको आधारमा त्यहाँ सक्रिय रहेका लगानीकर्ताको अनुपात कम नै छ । इन्डोनेसियाको जनसंख्या १५ करोड छ । सेयर लगानीकर्ता १५ लाख छन् । संसारमा कोही पनि देशभरीकै मानिसहरु सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन ।

ती देशमा संस्थागत लगानीकर्ताको अनुपात ठूलो छ । ठूला संस्थागत लगानीकर्ता छन् । त्यो रुपमा हाम्रोमा पनि बजारमा विकास हुनुपर्छ ।

फेरि ठूला संस्थागत लगानीकर्ता बैंकको मात्र सेयर किन्नको लागि आउने भन्ने हुँदैन । त्यसको लागि बजारको विस्तार हुनुपर्छ ।

बजेटमा १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उत्पादन मुलक कम्पनीले अनिवार्य आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन राम्रो व्यवस्था छ । ती कम्पनीहरु आउदै गर्दा तिनीहरुले जारी गर्ने सेयर बिक्री नहुँने अवस्था सिर्जना हुनु भएन । त्योसँगै बजारका अन्य उपकरणको पनि विकास हुनुपर्छ ।

बजारलाई परिपक्क बनाउनुुपर्ने अवस्था छ । बिराटनगर जुट मिलको पालादेखि सेयर बजारको सुरुवात भयो भनेर भएन । २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि खरिद बिक्रीको काम सुरु भएको हो । २०४० सालमा धितोपत्र ऐन २०५० सालमा नियामक निकाय आएको हो । सुरुवातमा रियल सेक्टरका कम्पनी आए । नियामक सुशासनका इस्युले चल्न सकेनन् ।

हाम्रो बजार विकास भएको भनेको पछिल्लो १० वर्षको अवधीमा नै हो । राष्ट्र बैंकले र बीमा समितिले अनिवार्य आइपिओ नभएको भए सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनी कति नै हुने थिए र । पछिल्लो १० वर्षमा जलविद्युत् कम्पनी बाध्यात्मक भएर आएका हुन् ।

अनिवार्य नगर्दासम्म कम्पनीहरु सेयर बजारमा आएका छैनन् । कुनैपनि कम्पनीले सेयर जारी गर्ने भनेको पुँजी जुटाउनका लागि हो । यसरी कम्पनी नआउनुमा हाम्रो बजार संरचना या अर्थतन्त्रमा पनि समस्या भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रोमा अहिले पुँजी संकलनको लागि धेरै नै सस्तो छ । ठूलो साइजको आइपिओ आयो भने बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर निस्कासनकर्तामा आत्मविश्वास हुँदैन । यसको लागि बजारका अन्य कुरालाई पनि विकास गर्दै जानुपर्छ ।

(सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिनासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)