६८ किलोमिटर लामो जलाशय बन्ने कालीगण्डकी परियोजना बनाउन सांसदहरुको दौडधूप

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनदेखि बाग्लुङ, पवर्त, म्याग्दी र मुस्ताङका सांसद तथा स्थानीय नेता कहिले अर्थमन्त्रालय, कहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय धाइरहेका छन् । मन्त्रालय धाउनेमा सत्तापक्षमा सांसद मात्रै नभई विपक्षी दलका नेता तथा सांसदसमेत छन् ।

अर्थमन्त्रालय पुगेर पनि एउटै कुरा गर्छन्, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा समेत उनीहरुको कुरा एउटै हुन्छ । विकास निर्माणको काममा सबैको साझा मत होस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।

विगत २५ वर्ष पहिले सामान्य अध्ययन भएको एक मेघा परियोजनाका लागि उनीहरुको दौड धूप छ । बजेटमा पनि सामान्य रुपमा एउटा बुँदा राखिएको छ । कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

सरकारले यही जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेटिएको विषयलाई उनीहरुले पहल गरेको बताएका छन् ।

नेकपाका नेता तथा बाग्लुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेल, सोही जिल्लाका सांसद एवम् नेकपाका नेता सूर्य पाठक, पर्वतका सांसद पदम गिरी नियमित सम्वादमा छन् । नियमित छलफलमा छन् । हल्ला नगरी काम गरौं भन्ने सोच हो, तर तपाईले थाहा पाइहाल्नु भएछ । ठिकै छ, राम्रो भयो उनीहरुको समान र साझा प्रतिक्रिया छ ।

बाग्लुङ, पर्वत, म्यादीमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएपनि ठूला र मेघा परियोजना अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरुले यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई शिघ्र अगाडि बढाउन उनीहरुको माग छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेपनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको क्षमता कति छ ? यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के कति छ ? सामान्य अध्ययन भएको छ लौ न अब त केही गर्नुप¥यो, एकै स्वरका साथ अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग उनीहरुको साझा अनुनय विनय छ ।

कूल ६८ किलोमटिर लामो जलाशय बन्ने सो आयोजनाबाट प्रविधिमा भएको विकासका कारण करिब १ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ मात्रै नभई गुल्मी, तराईका कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवनमा समेत सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने, कृषि क्रान्ति गर्न सकिने भन्दै कालीगण्डकी जलाशयूक्त आयोजना निर्माणका लागि लविङ गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले कालीगण्डकी बेसिनको पानीलाई डाइभर्ट गरेर अन्य जिल्लामा लैजान सकिने विषयमा अध्ययन गरेको लामै समय भयो । नेपालका लागि यो आयोजना चीनको थ्री गर्जेज जस्तै बन्न सक्ने उनीहरुको दावी छ ।

आयोजनाको गुरुयोजना निकै सकारात्मक रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब नगरे कहिले गर्ने, अहिले नभई कहिले हुने भन्ने मनसायका साथ काम सुरु गरेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५२ सालमा सो परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना प्रभावकारी र वैज्ञानिक रहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो ।

अध्ययनअनुसार संसारकै गहिरो खोच समेत रहेको कालीगण्डकीमा निर्माण समेत सहज रहेको, बस्ती समेत कम मात्रै उठाउनुपर्ने र सुरुङ समेत सामान्यता ८ किलोमिटर मात्रै हुने देखिएको छ । सो आयोजनाको बाँध मात्रै १४५ मिटर अग्लो बनाए हुने देखिएको छ । गहिरो खोचका कारण पनि कालीगण्डकीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट वातावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकासका असंख्य सम्भावना खुल्ने उनीहरुको दावी छ ।

गहिरो खोंच र लामो जलाशय भए पनि जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या पर्दैन । सरकारी जग्गा, खाली खोच तथा खेतीयोग्य फाँट समेत कम रहेका कारण कालीगण्डकी जलाशय नेपालका लागि उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

बुढीगण्डकीमा ६३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा मात्रै वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा कालीगण्डकीमा त्यसको हिसाबमा मात्रै ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा हुने अवस्था रहेको छ । आयोजनाको लागत समेत कम पर्ने देखिएको छ ।

सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिए प्रत्यक्ष रुपमा करिब २५ लाख जनसंख्या परम्परागत कृषिबाट रातारात व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा परिणत हुन सक्नेछन् ।

यस्तै विशाल जलाशय बन्ने भएकाले पर्यटनको विकास तथा कालीगण्डकीको शालीग्रामका कारण धार्मिक पर्यटन समेत प्रवद्र्धन गर्न सकिने देखिन्छ ।

आयोजनालाई अगाडि बढाउन लामो समयदेखि अभियान सुरु गरेको दावी गदैृ नेता पौडेलले यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेत समावेश भएका कारण त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुने र यस पटक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

पर्वतको फलेबास, कुस्मा नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका तथा बागलुङको जैमुनी नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका तथा स्याङ्जाका केही स्थानका बासिन्दा तथा बाग्लुङका धेरै जसो स्थानीय निकायले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहबाटै अभियान समेत सुरु गरेका छन् । बजेटमा समेत समावेश भएका कारण उनीहरुले आयोजना सुरु हुने विश्वास पैदा भएको बताएका छन् ।