सरकारी संस्थान २६ वटा नाफामा

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीयस्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आज संघीय संसद्मा पेश गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिकस्थिति समीक्षा–२०७५ का अनुसार सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका संस्थानको सञ्चालन आय गत आवको तुलनामा ३३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यस अवधिमा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्या एवं सञ्चालन आयमा भएको वृद्धिका कारण समग्र संस्थानको जम्मा खुद नाफामा गत आवको तुलनामा १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सरकारले लगानी वृद्धि (शेयर) तथा ऋणको वृद्धि १३.९ प्रतिशत) को तुलनामा प्रतिफलको वृद्धि ऋणात्मक अर्थात ०.४ प्रतिशत नकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, गैरकर राजश्वमा संस्थानबाट प्राप्त लाभांश गत आवको तुलनामा ०.४ प्रतिशतले न्यून भएको र कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व गत आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आव २०७३/०७४ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको संख्या गत आवमा १५ बाट वृद्धि भएर १८ पुगेको छ । अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको र वित्तीय अनुशासनको पाटोलाई पनि उल्लेख्य रुपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०७२/०७३ मा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्या २३ रहेकामा गत आव अर्थात् २०७३/०७४ मा २६ पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थान विभिन्न चार प्रकारका ऐनद्वारा गठन भएका छन् । विभिन्न २८ संस्थान कम्पनी ऐन, सात संस्थान संस्थानसम्बन्धी विशेष ऐन, तीन संस्थान सञ्चार ऐन र दुई संस्थान संस्थान ऐनअनुसार संस्थापना भएका छन् ।

वित्तीय संरचना र योगदान

समीक्षा अवधिमा अस्तित्वमा रहेका ४० संस्थानमध्ये २१ संस्थानमा सरकारको पूर्णस्वामित्व र बाँकी १९ संस्थामा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । आव २०७३/७४ को संशोधित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु २६ खर्ब ४३ अर्बमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२ प्रतिशत अर्थात रु तीन खर्ब २२ अर्ब छ करोड १९ लाख रहेको छ ।

यस्तो अनुपात सबैभन्दा धेरै व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानको ६।२ प्रतिशत छ भने सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा न्यून ०।०८ प्रतिशत छ । विगत पाँच वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात औसत १२.५ प्रतिशत रहेको छ ।

राजस्वमा योगदान

आव २०७३÷७४ मा सार्वजनिक संस्थानले विभिन्न शीर्षकबाट रु ५८ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख राज्य कोषमा दाखिला गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको पहिलो ठूलो अंशका रुपमा भन्सार महसुल एवं स्थानीय सडक कर तथा दस्तुरबापतको अंश ४२।५ प्रतिशत र दोस्रो ठूलो अंशको रुपमा आयकर अंश २४।२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको कूल राजस्व संकलनमा संस्थानको योगदान ९।७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, कूल गैरकर राजस्वमा संस्थानले १६।१ प्रतिशतको योगदान पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस