सवारीसाधन आयात गर्दा ‘सीसी’ अनुसारको कर लगाउने तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सवारीसाधानको क्षमता (सीसी) अनुसारको कर लगाउने तयारी गरेका छन् ।

कति सीसीसम्मका गाडी अत्यावश्यक र कति सीसीसम्मका गाडी बिलासी भनेर मूल्यांकन गर्दै त्यसै अनुसार कर लगाउन लागेका हुन् ।

सवारीसाधनको क्षमता मात्रै होइन, सरकारले प्रयोजन हेरेर पनि कर निर्धारण गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता हेरे अझ व्यवहारिक बनाइने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले निजी प्रयोगका लागि ल्याइने ठूला सीसीका गाडीमा भन्सार बढाउने प्रष्टसँग भनिसकेका छन् ।

‘अटोमोबाइल मोबिलिटीको लागि हो वा शोखको लागि हो भनेर कुराको म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्छु। नेपालमा कति सीसीसम्मको गाडीलाई आवश्यक भन्ने र कतिसम्मको गाडीलाई बिलासी भन्ने कुरा सरकारले मुल्यांकन गर्छ । र, त्यसै अनुसार सरकार अघिबढ्छ,’ कर घटाउनुपर्ने माग राख्न गएका ब्यवसायीहरुको टोलीलाई अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेका छन् ‘त्यसैले कर घटाउने माग लिएर नआउनोस् । हामीसँग अटोको अत्याधिक माग छ, देशमा उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

नेपालमै गाडी एसेम्ब्लिङ गर्दा सहुलियत दिने र आयात गर्दा भने थक कसिलो नीति लिने संकेत अर्थमन्त्रीको प्रष्ट संकेत छ ।

‘राजस्व, अन्तशुल्क, करको विषयमा अहिले टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सवारीसाधनको प्रयोजन र क्षमताका आधारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रीको मनसाय छ ।’

बढ्दो गाडी आयातले काठमाडौंमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । त्यसैले करका माध्यमबाट गाडी आयातलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने उनको जोड छ ।

बजेट बनाउँदा उपलब्ध स्रोतहरुको पहिचान गरी कर उठाइन्छ । र, यसरी जुटेको पैसा विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्ने योजना र कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयतामा गएसँगै सरकारी खर्च बढेको छ । बढ्दो सरकारी खर्चको व्यवस्थापनसँगै देशमा ठूलो पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारलाई तीब्र दबाब छ ।

बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई स्रोत जुटाउने अर्को ठाउँ हो– सवारीसाधन । विदेशबाट सवारीसाधन आयात हुने सवारीसाधमा कर बढाएर सरकारले स्रोत जुटाउँछ ।

अहिले सवारी आयात गर्ने व्यवसायीले तथा आयातकर्ताले २ सय ५८ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् । जसकारण भारतमा १० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी नेपाली उपभोक्ताले ३०/३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर किन्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरु भने सरी सीसी अुनसार फरक फरक दरकोक कर लगाउन नहुने बताउँछन् ।

‘अटो मोवाल्स क्षेत्रमा अत्यत्नै बढी कर लगाइएको छ, सरकारले लगाएको करकै कारण नेपाली उपभोक्ताहरु भारतमा भन्दा २/३ गुणा बढी मूल्य तिरेर सवारीसाधन किन्न बाध्य छन् ।’

अहिलेको जमानामा सवारीसाधन बिलासिता नभई अत्यावश्यक भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।