जनताको करबाट चलेका निकाय नै गराउँदैनन् लेखापरीक्षण
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ७ वटा निकायले लेखापरीक्षण नगरेका महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बिहीबार महालेखापरीक्षक कार्यालयले ५५औं प्रतिवेदन पेशगर्दै ७ वटा निकायले लेखापरीक्षण नगरको तथ्यबारे जानकारी गराएको हो ।
गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी र सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
यस्तै १२ भन्दा धेरै निकायले विगत ७ बर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०६९/७०देखिको लेखापरीक्षण कार्य गराएका छैनन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक बर्ष २०६९/७० र ७०/७१ सम्मको लेखापरीक्षण गराई प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेकोमा सोको प्रतिउत्तर नदिएकोले अन्तिम प्रतिवेदन जारी गर्थ नसकिएको र लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल खानीपानी संस्थानले आर्थिक बर्ष २०६९/७० र ७०/७१को लागि महालेखापरीक्षकले नियुत्त गरेको लेखापरीक्षकलाई श्रोत पेश नगरी लेखापरीक्षण गराएका छैन । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ देखि ७३/७४को पनि लेखापरीक्षण सम्पन्न नगराएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानले आर्थिक बर्ष २०६७/६८ र ७०/७१सम्मको लेखापरीक्षण गराई लेखापरीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण नदिएकोले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकिएको कार्यालयले जानकरी दिएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले आर्थिक बर्ष आर्थिक बर्ष २०७२/७३को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेकोले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ देखिको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गोरखापत्र संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले यस बर्षको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेकोले लेखापरीक्षण गर्न सकिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पशुपति विकास कोषले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ र ७३/७४ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लेखा श्रोत पेश नगरेकाले लेखापरीक्षण नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तरगतका निकायहरुले २७८ आर्थिक बर्षको लेखा श्रोत पेश नगरेकोले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।