बजेट ल्याउन ४५ दिन बाँकी: न योजना आयोग छ, न वित्त आयोग नै

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन ४५ दिन बाँकी छ । तर सरकारले नीतिगत रुपमा निर्णय गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हालसम्म पूर्णता दिन सकेको छैन ।

आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यका चयन गर्न नसक्दा आयोगले काम नै गर्न पाएको छैन । आयोगका कर्मचारी सरकारले कुनै पनि काम नदिएको भन्दै बिहान आएर हाजिर गर्ने र दिनभरी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।

कर्मचारी हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति आयोगमा मौलाएको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना पूरा हुन लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले देखिने गरी कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा अगाडि सारेको सरकारले हालसम्म जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा फैलने अवस्था पनि देखिएको छ । आयोग गठनमा ध्यान नदिएर सरकारले बजेट निर्माण लगायतका कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

आयोग गठन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि आजसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य कोको रहने भन्ने विषयमा सरकारको प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बीचमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

पार्टी एकताको नजिक पुगेको बताएका दुई दलका बीचमा सहमति हुन नसक्दा बजेट निर्माणको प्रमुख थलोको रुपमा रहेको आयोग प्रभाव विहिन हुन पुगेको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य भन्दै सामाजिक सञ्जालमा केही डाक्टर र विज्ञले बधाई समेत खाइसकेका छन् । तर सरकारले भने कहिले आयोग गठन गर्छ भन्ने बारेमा केही बताएको छैन ।

प्रधानमन्त्री यही चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म भारत भ्रमणमा गए । सरकारको सबै जसो संयन्त्र सोही काममा नै केन्द्रीत हुन पुग्यो । पछिल्ला १५ दिनमा सरकारको संयन्त्रको काम भारत भ्रमणमा नै केन्द्रीत हुन पुगेको थियो ।

सरकारले आयोग गठनमा देखाएको अनिच्छाका कारण आफैले घोषणा गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन ।

यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेत गठन हुन सकेको छैन । सो आयोगको सचिवका रुपमा बैकुण्ठ अर्याललाई जिम्मा दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगका सचिव रहेका अर्याल पनि दिनभर कार्यालयमा बस्ने तथा पत्रकार बोलाएर गफगाफ गर्ने तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएर दिन बिताइरहेका छन् ।

सो आयोगले पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । आयोगले नै आवश्यक क्षेत्राधिकार तथा वित्तीय विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तलका दुई सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली दैनिक औसतमा चार वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने र सार्वजनिक कार्यक्रममा समय व्यतित गरेर प्रधानमन्त्री ओली आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू गराउन ढिला भएको छ । सरकारको काम सचिव सरुवा गर्ने र कर्मचारीकाकै व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रीत भएको छ । तर गर्नुपर्ने कुनै पनि काम तर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आइसक्दा समेत राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्त आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा जनताले नयाँ सरकारको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने केही दिन पहिले आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा अब छिट्टै दुवै आयोगले पूर्णता पाउने बताएका थिए । तर त्यो छिट्टै भनेको कहिले हो भन्ने बारेमा उनले केही बताएनन् ।

गोरखा भूकम्प पछिको पुनः निर्माणको कामले गति पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा जनताले उचित सेवा पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगरका मेयरकका कार्यशैली हेर्दा नै स्थानीय तहले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन जान्छ ।

काठमाडौँ महानगरमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एक वर्षको अवधिमा के काम गरे भन्ने आम मान्छेले थाहा पाउन सकेका छैनन् । यस्तै ललितपुर महानगरमा प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले धेरै ठूला ठुला सपना देखाए तर कार्यान्वयनको अवस्था भने शुन्य प्राय रहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र भत्काइएका संरचनाकाको पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । जसका कारण काठमाडौँबासी धुलोमा नै बस्न वाध्य छन् ।

सात वटा प्रदेश सरकार गठन भए । तर हालसम्म कर्मचारी प्रदेश सरकारको मुकाममा जान तयार देखिएकाक छैनन् । कर्मचारीको अभावमा प्रदेशसभाका बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको काम समेत देखिने गरी हुन सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिको नारा भाषणले नआउने भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारी नै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

सरकारले प्रदेशको सचिव बनाएर पठाएका कर्मचारी कनिष्ठ सहसचिव भएका कारण जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरुलाई गन्ने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने अवस्था समेत रहेको छैन ।

सरकार यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) हटाउन लागि परेको छ । तर निजी शैक्षिक संस्थाले चलाएको सिण्डिकेट यातायात क्षेत्रको भन्दा चर्को रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समृद्धि प्राप्त होला ? आम मानिसले सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका छन् । छाँया सरकारको रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत सुस्ताएर बसेको छ । सरकार गतिविहिन र दिशाविहिन बन्दा समेत प्रतिपक्षले कुनै पनि तवरले सचेत गराउन सकेको छैन ।

सामान्य र दैनिकका काम भन्दा पनि सरकारबाट राम्रो नतिजाको प्रतिक्षामा रहेका जनतामा निराशा फैलने अवस्था आयो भने त्यसले सरकार र जनमतप्रति नै आशंका उत्पन्न हुन जान्छ ।