विजुलीको लाइन काटेजस्तो सहज छैन नयाँ श्रममन्त्रीलाई



काठमाडौं । २०६७ सालमा उर्जामन्त्री बन्दा महशुल नबुझाउने व्यक्ति तथा संस्थाको लाइन काट्न सडक गएर चर्चा कमाएका गोकर्ण बिस्ट श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन् ।

विगतमा मन्त्री बन्दा चर्चामा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट भएसँगै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेको विकृत के होला ? कामदार माथी शोषण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही होला?

पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले लागू गरेको फ्रि भिसा तथा टिकटको निर्णय कार्यान्वयन आउला ? विभिन्न संस्था खडा गरी कामदार माथी आर्थिक भार थप्ने कार्य बन्द होला ? अदालतको आदेशमा भइरहेका म्यानपावर दर्ता बन्द होला ?

म्यानपावर व्यवसायीले भने जस्तै अहिले लिने पाउने गरी सरकारले तोकेको सेवा शूल्क बढ्ला ? समय सापेक्षिक नरहेको भन्दै अघिलो सरकारका श्रम मन्त्रीले संसोधनका लागि तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को मस्यौदाले पूर्ण रुप पाउला ? भष्ट्रचारको अड्डा भनेर चर्चित वैदेशिक रोजगार विभागका सुधार हुने अपेक्षा आम सर्वसाधारणमा छ ।

यति धेरै वेथितिमा रहेको मन्त्रालय हाक्न पहिले उर्जा मन्त्री हुँदा चर्चा कमाएका विष्ट आएका छन् । विष्टलाई उर्जा मन्त्री हुँदाको समयमा समयमै बिल नतिर्नेको लाइन कटाएको जस्तै ठग्न पल्केका म्यानपावर व्यवसायी तथा दलालहरुलाई कारबाही गर्न सहज भने छैन । म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजागर व्यवसायी संघमा सरकारमा सहकार्य गरिरहेको एमाले र माओवादीकै व्यवसायीहरु छन् ।

व्यवसायीले यस अघि श्रम तथा रोजागर मन्त्रीलाई सिधै चुनौति दिँदै आएका छन् । व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारलाई सेवा शूल्क वापतको रकम बढनु पर्ने नत्र म्यानपावर व्यवसाय नै बन्द गर्ने चुनौति दिँदै आएका छन् । कामदारलाई म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले तोकेका अनुसारकै १० हजार रुपैयाँको रसिद दिएपछि खुलेआम एक लाख रुपैयाँ सम्म लिएको बताइरहेको अवस्थामा विष्टले के गर्नेछन अबको केही दिनमा देखिने छ ।

रोजगारीमा जाने तयारी अवस्थामा रहेका र गइसकेको कामदार मध्ये मासिक २ सय को हाराहारीले आफु ठगीएको भन्दै बैदेशिक रोजगार विभागका उजुरी दर्ता गराइरहेका छन् । विभागले म्यानपावरको ठगीमा कामदारलाई राहत मिलाएपनि व्यक्तिगत ठगीका केसमा खासै काम गर्न सकेको छैन् । ठगीका उजुरी कम गर्दै सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको सृजना गर्न विष्टमाथी चुनौति छ ।

वैधानिक रुपमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारी पक्षबाटनै दलालहरुलाई अवैधानिक बाटोबाट घरेलु कामदार पठाउने वातावरण सृजना गरिएको छ । घरेलुकामदार पठाउन गरिएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै व्यवस्थित र सुरक्षित घरेलु कामदार पठाउनु पर्ने चुनौती विष्टमाथि छ । म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँग गरे अनुसारको सुवा सुविधा विदेशमा गएपछि पाएको अवस्था छैन ।

कामदार माथि आर्थिक भार थप्न विदेशमा रहेका नेपाली दुतावासका कर्मचारी देखि राजदुत र पूर्व मन्त्रीहरको समेत मिलोमहत रहेको अवस्तथा त्यसलाई बन्द गर्ने मन्त्रीमाथी ठुलै चुनौती छ ।

त्यसमा पनि पछिल्लो सयम कामदार माथि एक पछि अर्को देशले विभिन्न संस्था खडा गरी रकम असुली गर्न थालेका छन् ।

सबैभन्दा पहिलो गल्फ को अफरेशन (जीसीसी) ले साउदी, ओमन र बराइन जाने कामदारमा स्वास्थ्य परीक्षणमा १२ वटा मेडिकललाई मान्यता दिँदै सिन्डिकेट सुरु गरेको थियो ।

यी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जीसीसीले नेपालमा गाम्का नेपाल खडा गर्दै सिन्डिकेट लागू ग¥यो । गाम्काले २५ सय रुपैयाँमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण ३९ रुपैयाँ बनायो । अहिले यी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्ष बढ्दै गएर ५५ सय रुपैयाँ भइसकेको छ ।

फेरी जीसीसीले करिब १८ महिना अगाडि देखि सर्भिस चार्जको नामा थप १० डलर असुल्ने कोसिस गरेको थियो । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको कारण सफल हुन सकेको थिएन् । अन्तत विहिबार देखि गाम्का खारेज गर्दै जीसीसीले कामदारले मेडिकल पूर्व अनलाइन सम्पर्कको लागि भन्र्द १० डलरको आर्थिक भार थपेको छ । गाम्का खारेज गरेपनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मान्यता भने पुरानो १२ मेडिकल संस्थालाई नै दिएको छ ।

जीसीसीले क्रेडिट कार्ड मार्फत १० डलर भुक्तानी गर्दै अनलाइन आवेदन परेर स्लिप लिएर मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नपाउँने व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ नियमसँगै अब यी मुलुक जाने कामदारले मेडिकल र अनलाइन आवेदनका लागि ६६ सय रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने भएको छ ।

यसरी कामदार माथी भएको ठगी रोक्न सक्लान त । फेब्रुअरी एक देखि युएई सरकारले पनि रोजगारीका लागि आफ्नो देश आउने कामदार र पहिलेनै आएका कामदासँग प्रहरी चालचलन रिर्पाट अनिर्वाय रुपमा लागू गरेको छ । यसबाट युएई जाने कामदार माथि थप ४५ सय १३ रुपैयाँ सय आर्थिक भार थपिएको छ । कामदारले युएई जान प्रहरी रिर्पाट बनाउनु पर्ने र ट्राभल कम्पनीबाट प्रमाणित गराउने पर्ने कार्यै बन्द गनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसैगरी करिक दुई वर्ष देखि मलेसिया जानेकामदार माथिपनि विभिन्न शिर्षकमा कामदारमाथि १७ हजार सात सय रुपैयाँको आर्थिक भार थपिएको छ । २५ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण लागू गर्दै ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

त्यसैगरी पासर्पाट संकलन र अनलाइन चेकका नामा पनि कामदार माथी ६७ सय रुपैयाँ आर्थिक भार पारिएको छ । यसैगरी मलेसिया जाने कादासँग माइग्राम र आइएससीमा समेत कामदार माथि थप आर्थिक भार थपिएको छ । अहिले मलेसिया जाने कामदारले म्यापावर कम्पनीलाई बाहेक वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, भीएलएन, ओएससी,आइएससी नामको सस्ंथालाई १७ हजार सात सय रुपैयाँ तिुर्नपर्ने भएको छ ।

विभिन्न संस्थाको नाममा कामदार आर्थिक भार थपिएपनि मन्त्रालय तथा सरोकार निकाय मौन बसेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले भने यसको विरोध गरेपनि केही हुन नसकेको अवस्थामा विष्टले के गर्लान भने प्रश्न आम जनसमुदायमा छ ।