७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम राख्न ३० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिने



काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने सन् २०४० सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मानेर तयार पारेको एक रणनीतिक कार्ययोजनामा अबको २२ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता २९ हजार ४२७ हजार मेगावाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य रुपमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा भने सन् २०४० मा मात्रै १९ हजार १५१ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा सोही दरलाई नै आधार बनाएर विद्युत्को माग तथा आपूर्तिको समेत प्रक्षेपण गरिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२० अर्थात् आगामी दुई वर्षभित्र ७.२ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि भए तीन हजार ६११ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले ९ दशमलव २ दरले आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थामा भने सन् २०४० मा ४२ हजार २२८ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ ।

नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिए सो अवधिमा ५१ हजार ३३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

आव २०७३/७४ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ९ प्रतिशत भएको र चालू आवमा ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणले पनि सोही आधारमा विद्युत्को क्षमताका बारेमा प्रक्षेपण गरेको हो ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत् खपत बढाउन पनि नीतिगत सुधार, औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने जानकारको भनाइ छ ।

मुलुकभित्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने तत्कालै पाँच हजार मेगावाट बराबर खपत गर्न सकिनेसमेत प्राधिकरणको बुझाइ छ । विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने मात्रै पनि तत्काल पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।

आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको जलविद्युत्को विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पार्न सकिए आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा गत वर्षदेखि विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आएको र यसलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा एक युनिट विद्युत् बराबर दश गुणा प्रतिफल प्राप्त हुने महासंघको भनाइ छ । आव २०७३÷७४ को तुलनामा औद्योगिक क्षमतामा ९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुनुको पछाडि पनि विद्युत्को सहज उपलब्धता नै रहेको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ ।

मानव विकास सूचकाँकमा पनि विद्युत्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दरका आधारमा पनि पछिल्लो दिनमा मानव विकासको सूचकाँक निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

सार्क क्षेत्रमा औसतमा ७७१ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर रहेको छ । अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १०१ किलोवाट घण्टा रहेको छ । नेपालको भने १६० किलोवाट घण्टा मात्रै रहेको छ ।

चीनको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर तीन हजार ४९३ किलोवाट घण्टा छ भने भारतको ९१७ किलोवाट, भुटानको एक हजार ६१९, श्रीलंकाको ४९० र माल्दिभ्सको ७५२ किलोवाट घण्टा रहेको छ । दक्षिण कोरियाको १२ हजार ९०० र नर्वेको २३ हजार १७४ किलोवाट घण्टा रहेको छ  ।

आर्थिक वृद्धिदर र मानव विकास सूचकाँकमा समेत ऊर्जाको खपतले योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा अरविन्दकुमार मिश्रको भनाइ छ । अतः आर्थिक समृद्धिको मानक ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।