राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अवकासको ३० वर्षे व्यवस्था हटाउन माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन माग गर्दै भिन्दाभिन्दै ९ वटा मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको सयुक्त इजलाशले ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने फैसला गरेको छ ।

सर्बोच्च अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकासको व्यवस्था हाल कायम रहेको ५८ वर्षे र ३० वर्षे सेवा अवधीमा जुन पहिला आउँछ त्यही नै कायम हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा जहिलेपनि कर्मचारी अवकासको विषयमा विवाद रहेको छ । राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले ३० वर्षे हटाउने निर्णय गरेपनि त्यसलाई लोकसेवा आयोगले अस्विकार गरेको थियो ।

संघियतासँगै सबै सरकारी कर्मचारीको अवकासको विषयमा एउटै नीति बनाउने तयारी भएको भन्दै सो अनुसार राष्ट्र बैंकको पनि अवकासको विषय निर्णय हुने भन्दै लोकसेवाले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकमा विगतदेखि नै अवकासमा जान लागेका कर्मचारी ३० वर्षे प्रावधानको विपक्षमा र पदावधी बाँकी भएका कर्मचारी यसको पक्षमा रहदै आएका थिए ।

यो पटक राष्ट्र बैंक अवकासको व्यवस्था खारेज गर्न कार्यकारी निर्देशकहरु नै सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्बोच्चमा अवकासमो विषयमा विभिन्न कर्मचारीको गरेर ९ वटा मुद्दा दायर भएको थियो ।