भारतको बजेट ‘गरीबलाई सहुलियत’, नेपाललाई यस्तो प्रभाव

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले बिहीवार भारतीय संसद्मा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी वर्ष भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएको हुँदा मोदी सरकारले यो कार्यकालमा ल्याउने यो अन्तिम बजेट हो । भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले सन् २०१९ को निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत बजेट लोकप्रिय हुने गरेर ल्याएको टिप्पणी भारतीय संचारमाध्यमले गरेका छन् ।

भारतसँगको खुला सिमाना तथा दुई तिहाई व्यापार भारतसँग हुने हुँदा जेटलीको बजेट असर नेपालमा पनि पर्छ । भारत सरकारले यो पटक किसानलाई ठूलो आर्थिक सहायताको घोषणा गरेको छ । कृषि उत्पादनको कुल लागतको डेढ गुणा समर्थक मुल्य तोक्ने घोषणा भारतीय वित्तमन्त्री जेट्लीले बजेट मार्फत गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको लागि ११ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । माछा र पशुपालनको लागि १० करोड भारतीय रुपैयाँको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । माछा तथा पशुपालकलाई अन्य किसान सरह क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा गरिएको छ । यसले भारतबाट आउने माछाको लागत नेपालको भन्दा सस्तो हुने देखिएको छ । जसले नेपाली माछा उत्पादकलाई थप समस्या पार्न सक्छ ।

२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बजार विकासको लागि खर्च गर्ने घोषणा भारतीय बजेटले गरेको छ ।

किसानको आम्दानी सन् २०२२ सम्म दुई गुणा बढाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

किसानको लागि दिएको अनुदानले नेपालमा भने सिधा असर गर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको तुलनामा नेपालको न्यून हुने भएपछि नेपाली कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । बास उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न १२९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

८ करोड गरीब परिवारलाई निशुल्क एलपीजी ग्यास उपलब्ध गराउने घोषणा भारतीय बजेटमा गरिएको छ ।

९०० भन्दा बढी हवाईजहाज खरिद गर्ने १६ वटा नयाँ अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई अत्याधिक महत्वपूर्ण तरिकाले घोषणा गरिएको छ । १० करोड भारतीय परिवारलाई वार्षिक ५ लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा जेट्लीले बजेट मार्फत गरेका छन् । यसबाट ५० करोड भारतीय नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

भारतीय वित्तमन्त्री जेट्ली स्वास्थ्य बीमाको घोषणालाई विश्वमा अहिलेसम्मके ठूलो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम भएको बताएका छन् । २४ वटा सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

गरीब र किसानको लागि अत्याधिक सहुलियत सहित ल्याइएको बजेटमा ४ करोड भारतीय घरमा निशुल्क विजुली जडान गरिने घोषणा गरिएको छ ।

आयकरको दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । भारतमा आयात गर्दा लाग्ने मोबाइल,टेलिभिजनको भन्सार शुल्क बढाइएको छ । खासगरी कृषिसँग जोडिएका कम्पनीलाई कर छुटको प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सेल्स एण्ड जनरल ट्याक्स लगाएको हुँदा उपभोग्य वस्तुको मुल्यमा ठूलो प्रभाव पर्ने छैन ।