जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ निष्कासनमा थप कडाइ, बोर्डले तोकेरै माग्यो यी विबरण




काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुले सार्बजनिक निस्कासन (आइपिओ) जारी गर्दा थप विवरण सार्बजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिसेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति कम भएका र न्यून रेटिङ भएका कम्पनीबाट सर्बसाधारण लगानीकर्ता ठगिन सक्ने भन्दै बोर्डले यस्ता कम्पनीहरुको लागि थप केही विवरण स्पष्ट पार्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।

पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा कम भएका, सबैभन्दा न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेका र वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नरहेका मुख्यतः जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपिओ जारी गर्दा थप विवरण स्पष्ट पार्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।

नयाँ ब्यवस्था अनुसार सञ्चालन अवधि तीन वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा विगत तीन वर्षको र तीनवर्ष पूरा नभएको अवस्थामा सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति र प्रतिशेयर आम्दानी स्पर्ट पार्नुपर्ने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै जलविद्युत आयोजना भएमा प्रतिमेगावाट लागत, विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि, लगानी फिर्ता हुने अवधि जस्ता विवरण पनि खुलाउनु पर्ने भएको छ भने क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड पनि सार्बजनिक गर्न भनिएको छ ।

प्रक्षेपित वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्दा निष्काशनकर्ता संस्थाको लेखापरीक्षकले प्रक्षेपित वित्तीय विवरण ठिक रहेको भनी स्पष्ट रुपमा प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने नयाँ ब्यवस्था छ ।

संगठित संस्थाले विवरणपत्रमा प्रक्षेपण गरेको विवरणहरु तथा वास्तविक विवरण तुलनात्मक रुपमा बार्षिक प्रतिवेदनमा तालिकामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने ब्यवस्था पनि बोर्डले तोकेको छ । प्रक्षेपित विवरणभन्दा वास्तविक विवरण फरक पर्न गएमा सोको कारण खुलाई आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रक्षेपित अवधिसम्म प्रत्येक बर्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने नयाँ नियम बनाइएको छ ।

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि तयार गरिने विवरणपत्र निष्काशनकर्ता कम्पनीको वेभसाइटमा कम्तिमा वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गरिएको अवधिसम्म अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने, निष्काशन तथा विक्रीप्रबन्धकको वेभसाइटमा धितोपत्रको बाँडफाँट नभएसम्म राख्नुपर्ने र आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन आवेदन गर्ने स्थानमा विवरणपत्रको लिङ्क निष्काशन अवधि भरी राख्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि बोर्डले भनेको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिंदा अनिवार्य रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिएको हो भन्ने उद्घोषण गराउने व्यवस्था गर्न पनि बोर्डले भनेको छ ।

क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्ने धितोपत्रलाई न्यून ग्रेड प्रदान गरेमा र सङ्गठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा कम भएमा त्यस सम्बन्धी विवरण निष्काशनकर्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको लागि प्रकाशन गर्ने आह्वानपत्र लगायत अन्य सूचनाहरुमा स्पष्ट देखिने गरी ठूलो अक्षरमा उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ नियम छ ।

यस्तो व्यवस्थाबाट सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाहरुको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई थप जानकारी प्राप्त भई लगानी सम्बन्धमा उचित निर्णय लिन मद्दत पुग्ने तथा संगठित संस्थाहरुलाई परियोजना सफल बनाउन अवसरको रुपमा रहने बोर्डको अपेक्षा छ ।


क्लिकमाण्डू