नयाँ सरकारलाई प्रश्नः बुढीगण्डकी चाइना गेजुवालाई दिने कि नेपाल आफैंले बनाउने ?



काठमाडौं । गत मंसिर ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदले १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी नेपालीकै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्यो ।

करि ७ महिनाअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई बिना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

तर, देउवा सरकारले प्रचण्ड सरकारको उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै बुढीगण्डकी नेपाली लगानीमै बनाउने निर्णय गर्यो । र, त्यसको नेतृत्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुम्पियो ।

नेपालीकै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने सरकारको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कडा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । ओलीले निर्वाचनपछि बाम गठबन्धनको दुईतिहाई आउने र त्यसपछि बनेको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् ।

सरकारले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने उद्देश्यले देउवा सरकारले बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गरेको आरोप ओलीले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारले देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएरै छाड्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवालाई बनाउन दिने सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथमा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा

ओलीले भनेजस्तै, अहिलेसम्मको चुनाबी नतिजा हेर्दा बाम गठबन्धन दुईतिहाई नजिक पुगेको देखिन्छ । बाम गठबन्धनले स्प्रष्ट बहुमत ल्याइसकेको छ । अब बाम गठबन्धनमा सहभागी एमाले र माओवादीको संयुक्त नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित छ ।

सबैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अबको प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरेका छन् । निर्वाचनको नतिजाले पनि अब उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न अरु कुनैपनि पार्टी र शक्तिले छेक्न सक्दैनन् । कथमकदाचित रोकिहाल्यो भने एमालेकै नेता र माओवादीसँग मात्रै रोक्न सक्ने तागत छ । तर, ओली प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिने संभावना भनेको अपबाद मात्रै हो ।

ओलीले चुनाबअघि भन्दै आएको ‘बुढीगण्डकीको विषयमा देउवा सरकारले गरेको निर्णय चुनाबपछि बन्ने सरकारले खारेज गर्छ’ भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्लान् ? स्वदेशी लगानीमै नबनाएर विदेशीलाई नै देलान् ? यो आम चासोको विषय हो ।

ओलीजी राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बुढीगण्डकी नेपाल आफैंले बनाउन सक्दैन भन्नेमा निष्कर्शमा पुग्लान् ? कि स्वदेशी लगानीमा बनाउनका लागि स्रोत जुटाउनतिर लाग्लान् ?

बुढीगण्डकीको कूल लागत अढाइ खर्ब हो ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले नै बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म यस्तो कर करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ ।

उसो त सरकाले स्रोत जुटाउने जिम्मा दिए वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी गर्न आफू तयार रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले जनाइसकेको छ ।

‘बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारले आग्रह गरेपछि हामीले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्छौं भनेर भनेका छौं,’ कोषका एक अधिकारीले क्लिमाण्डूसँग भने ।

यो आयोजना सम्पन्न गर्न ८/१० वर्ष लाग्नसक्छ, जसअनुसार सञ्चय कोषबाट मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुट्ने देखिन्छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम करबाट मात्रै ८/१० वर्षमा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ ।

अब बाँकी रह्यो १ खर्ब रुपैयाँ । यो रकम जुटाउनका लागि पनि सरकारसँग धेरै उपायहरु छन् ।

युवा नेता तथा सांसद गगन थापा व्यवस्थापिका सांसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदा बुढीगण्डकी नेपालीकै लगानीमा बनाउन सकिने बैज्ञानिक प्रस्ताब अघि सारेका थिए ।

थापाको प्रस्ताब अनुसार नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संसथागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।

के भन्छ गेजुवा ?

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज नभएको बताएको छ ।

गेजुवाको नेपाल कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारले गेजुवासँग एकपक्षिय ढंगबाट सम्झौता तोडेको आरोप लगाउँदै सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार अझैपनि बूढीगण्डकीको निर्माण गेजुवाले गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकार र गेजुवाबीच सम्झौतापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सम्झौता रद्द गर्दा ३० दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । गेजुवाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गरेर अनुचित काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोदार्थ दिँदै लेखेको पत्रमा गेजुवाले भनेको छ ‘ समझदारी खारेज गर्ने पनि एउटा विधि हुन्छ र रहन्छ, तर जुन तवरले खारेज गरियो त्यो भने सन्तुलित र कानुनी हिसाबले समेत असमान्य देखिएको छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा समेत संग्लग्न भएको आयोजनाको समझदारी खारेज गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक अवस्थाका बारेमा खारेज गर्ने पक्षले कुनै पनि ध्यान नदिएको आफूहरुले पाएको उल्लेख गरेको छ ।

वान बेल्ट वान रोड अवधारणा चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको रणनीतिक अवधारणा हो ।

गेजुवाले नेपालको सन्दर्भमा इपिसिएफ मोडलमा आयोजना अगाडि बढाउने ढाँचा नयाँ भएको र त्यसमा एक आपसमा मिलेर धेरै गर्न सकिने अवस्था भएपनि हठात् सम्झदारी नै खारेज गरिनु गलत र तर्क संगत नभएको दाबी गरेको छ ।


क्लिकमाण्डू