चुनावपछि नेपाल सम्मृद्धिको ढोकाभित्र प्रवेश गर्छ

२०६३ मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा उत्साह जागेको थियो । द्वन्द्व समाप्त भएपछि व्यवसायिक जगत मात्र नभएर सबै नेपालीमा ठूलो आशा पलाएको थियो । २०४८ सालपछि जसरी आर्थिक विकासको लहर चलेको थियो, त्यसैगरी २०६३ सालपछि त्यस्तो लहर चल्छ भन्ने एउटा विश्लेषण थियो ।

तर, त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने दायित्व पुरा हुन सकेन । विश्व इतिहासमा अरु देशमा नभएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि यहाँ भयो । २०६३ सालपछि सोचे अनुसारको आर्थिक विकास भएन । औषतमा आर्थिक बृद्धि ४ प्रतिशत मात्रै भयो ।

यो अवधिमा नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो । जसबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्छ त्यो हामीले देख्यौं । त्यसपछि भारतसँग व्यापार अवरोध भयो । नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक विकासमा असर गर्यो ।

गएको १२ वर्षमा २ पटक नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध के हुन् भनेर अध्ययन भएको छ । त्यो २ पटकको अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरता नेपालको आर्थिक बृद्धिको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखाएको थियो । अध्ययनले दोस्रो ठूलो समस्याको रुपमा विद्युत्को नियमित आपूर्ति नहुँनु र तेस्रोमा श्रम समस्यालाई देखाएको थियो ।

सरकारले विकास गर्नको लागि आफै धेरै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । बजारलाई आस्वस्त पारे मात्र हुन्छ । नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालको बजारको साइज पनि ठूलो छ । ३ करोड यहाँको जनसंख्या र छिमेकको अर्बको जनसंख्याको बजार हामीसँग छ ।

हामीले मनोगत रुपमा नेपालको आर्थिक विकास तथा लगानीको लागि श्रमको समस्यालाई प्रमुख मानेका थियौं । श्रमिक समस्याले नेपालमा ठूला लगानीका उद्योगहरु बन्द भएको बुझाइ थियो । जुन उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरेका थिए, ती उद्योग बन्द हुने वा बन्द हड्ताल भइरहने थियो । नेपालीहरु त्यही कारण विदेशमा रोजगारीमा जानुपर्यो भन्ने बुझाइ हाम्रो थियो ।

श्रम समस्याको कारण लगानी आएन, यो नै प्रमुख समस्या भन्ने हाम्रो मनोगत विश्लेषण मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले श्रम समस्या ठूलो समस्या होइन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु रहेका छन् । श्रम समस्यामा भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र नियमित विद्युत् आपूर्ति रहेको दुईवटा अध्ययनले पुष्टी गर्यो ।

त्यो पृष्ठभूमिमा अब आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि नेपालको आर्थिक अवस्था के हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिल्ला वर्षको क्रमभंग हो भनेर बुझ्नुपर्यो । अघिल्ला वर्षहरु निरन्तरता के थियो भने, आर्थिक वर्ष २०५४/५५ पछि नेपालको राजनीति निकै अस्थिर भयो ।

प्रत्येक ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने । एउटा दलको सरकार बन्दा पनि दलभित्रका गुट र गिरोहले नेतृत्व कब्जा गर्ने होडमा आफ्नै दलको नेतृत्वलाई पाखा लगाएर अर्को नेतृत्वमा स्थापित गराएको थियो । यो खालको अभ्यासले आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि यो वर्षसम्म निरन्तरता नै पायो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । सुरुमा बाचाबन्धन गरेर यसपछि यो सरकार बनाउने सहमति नै भयो । बाचा पालन भएको अवस्थामा त्यो गठबन्धन कायम भयो बाचा कायम नगर्दा गठबन्धन टुट्यो । कसले कोसँग गठबन्धन गर्छ भन्ने कुरा गौण रह्यो । उग्र बाम र उग्र दक्षिणपन्थबीच पनि सरकारमा साझेदारी भयो । यसले विचारधाराको अन्त्य गर्यो ।

स्थिर सरकारले विधिको शासन कायम गर्ने छ । त्यो हुने छिटफुट साना संकट आउँछन् भनेर अनुमान नगरौं । यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था तथा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चुक्यौं । छिमेकी देशका गम्भिर चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने हामी समस्यामा पर्नेछौं । कस्ता कुरामा हाम्रा छिमेकी संवेदनशील हुन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक बृत्तमा सबैलाई थाह छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ निरन्तरताको क्रमभंग कसरी भयो भने एउटा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भयो । अर्को विचारधाराको अन्त्य भयो । सबैको चरित्र नागरिकको हितभन्दा पनि दलले कसरी कमाउने भन्नेमा देखियो ।

२०७४/७५ पछि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा केन्द्र सरकार मात्र थियो । राजनीतिक इकाइ केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमात्र थियो । जुन छोटो समयमा परिवर्तन हुन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०७३ ले व्यवस्था गरे अनुसार राज्य ३ तहमा विभाजन गरिएको छ । सबैका आफ्ना अधिकार छन् । ती अधिकारलाई सजिलै हनन् गर्न सकिँदैन । केही अधिकार साझापनि छन् । जनतालाई सुविधा दिन प्रत्येक तह स्वतन्त्र छन् ।

तीन तहमा नागरिकसँग नजिक बसेर काम गर्ने स्थानीय तहले हो । यसको निर्वाचन कसरी परिकल्पना गरियो भने प्रमुख र उपप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका छन् । स्थानीय व्यवस्थापिका ५ वर्षसम्म भंग हुँदैन । स्थानीय सरकार अब ५ वर्षसम्मको लागि ढुक्क भएको छ ।

यदि राम्रो स्थानीय सरकार आएको छ, स्थानीय तहको प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति ज्यादै प्रतिबद्ध छ , मेरो क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको ठाउँमा तीव्र विकास होला ।कतै नेपाल हो, यही बेला कमाउनु पर्छ भन्ने सोचराख्ने प्रमुख परेको छ भने विकास नहोला । तर, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी साढे ७ सय सरकारमध्ये १०० वटामात्र गतिला निस्के भने देशमा एउटा उदाहरण देखिन्छ ।

उद्योगधन्दा होस् वा कल कारखानाको आर्थिक कारोबार केन्द्रमा संचालन हुने होइन । ती स्थानीय तहमा नै स्थापना हुन्छन् । मेरो गाउँपालिका र नगरपालिकामा उद्योग स्थापना भयो भने यहाँका जनताले यही रोजगारी पाउँछन् भन्ने मेयर वा अध्यक्ष त कोही होलान् । ती मेयरहरुले सकेसम्म आफ्नो ठाउँमा उद्योग स्थापनामा जोड दिन्छन् । विगतमा हामीले सुन्दै आएको कुरा विकास आयोजना निजी लगानीमा स्थानीय जनताको माग पुरा गर्न सकिएन भन्ने थियो । सरकारी विकास निर्माण निजी लगानीकर्ताले अब स्थानीय समस्या भोग्नु नपर्ने हुन्छ होला । स्थानीय तहमा रोजगारी बढ्छ र राजस्व पनि बढ्छ । अब स्थानीय तह ५ वर्ष ढुक्क भयो ।

दोस्रो तह भनेको प्रदेशको संरचना हो । ७ वटा प्रदेशमा ३ देखि ४ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार बन्ने छ । प्रदेशको संरचना हेर्दा बहुमतको सरकार बन्ने खालको देखिन्छ । केही प्रदेशमा अलिकति फरक होला । एउटै दलको बहुमत नआएपनि २ वटा मिलेर प्रादेशिक सरकार बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ । यसले प्रादेशिक तहमा स्थिरता आउने देखिन्छ ।

संघीय सरकारको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरुले ठूलो विवाद भएपछि ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था राखे । जसरी व्यवसायिक जगतमा मर्जरको कुरा छ, त्यसैगरी राजनीतिक दलहरु मर्जर भए । नयाँ खुलेका दल पनि गाभिए । पुराना दलले पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचन अगाडि प्राविधिक कारणबाट एकीकरण गर्न सम्भव नभएको र पछि भएर एक हुने लक्ष्य भएको बताएका छन् ।

अब एउटा दिशा के देखियो भने जनताबाट चुनिनको लागि ठूलो दल बन्नुपर्छ । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको कारण साना दलसँग झमेला गर्नुपर्दैन देखिएको छ । बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण निर्वाचनपछि भएन भने उहाँको घोषणापत्र एउटै हो ।

एमाले र माओवादीबीच बिवाद भएपनि अर्कोदलसँग मिल्न जाँदा उहाँहरुको घोषणापत्र त्यही हो । त्यो प्रश्नको जवाफ एमाले र माओवादीले दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको राजनीतिक स्थिरताको एउटा कदम हो ।

संघीय सरकार स्थिर हुने देखिन्छ । संविधानले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्ष नपुग्दै ल्याउन पाइने छैन । ५ वर्षको अवधीमा बढीमा २ पटक अविश्वासको प्रस्ताव आउने हो । यसमा बढी एक पटक सरकार परिवर्तन हुने अवस्था देखिन्छ । २ वर्ष न्यूनतम पनि सरकार टिक्ने अवस्था आउने हुन्छ । २०५४ सालपछिको पुस्ताको लागि यो नौलो अनुभव नै हो ।

सरकारले विकासको लागि आफै धेरै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । बजारलाई आस्वस्त पारे मात्र हुन्छ । नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालको बजारको साइज पनि ठूलो छ । ३ करोड यहाँको जनसंख्या र छिमेकको अर्बको जनसंख्याको बजार हामीसँग छ । हामीले भारतसँग गरेको सम्झौताले हामीलाई सहज बजारको पहुँच पनि दिएको छ । अतिकम विकसित देशबाट माथि निस्के पनि हामीलाई भारतको बजार पहुँच हुनेछ ।

हामीले ती बजारमा उत्पादन भएका वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वस्तुपठाउन भने नसक्ने होला । तर, त्यो बजारमा नपाइने वस्तु उत्पादन गरेमा हाम्रो बजारमा पहुँच हुन्छ । नेपाली लगानीकर्ताले गर्न नसकेमा भारतीय वा चिनियाँ लगानीकर्ता भित्राउन सकिन्छ ।
हामीसँग खानी छ, जडिबुटी छ, यी वस्तुहरु भारत र चीनमा बजारको राम्रो सम्भावना छ । यसमा हाम्रो पैसाले लगानी गर्न नसकेमा उनीहरुलाई बोलाएर लगानी गर्न लगाएर निकासी गर्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारको राजनीति स्थिरताले लगानीको वातावरण राम्रो बनाउने छ । अहिलेको सरकारले पनि लगानीसँग जोडिएका कानूनहरु निर्माण गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका ऐनहरुमा राम्रोसँग सुधार भएको हो ।

नेपाली व्यवसायीहरु आफैंले पनि लगानी बढाएका छन् । उद्योगहरुको क्षमता विस्तार भएको छ । होटलहरुमा लगानी बढेको छ । २० वर्षदेखि क्षमता विस्तार नगरेका उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । यो भनेको नेपाली लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेको छ ।
अब विकास कसरी अगाडि बढ्ला ? अहिलेसम्म नेपाली अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आश्रित छ । रेमिटेन्सले उपभोग बढायो । उपभोगले सरकारको राजस्व संकलन बढायो । सरकारले ठूला आयोजनाको निर्माणपनि स्वदेशी लगानीमा गर्न सक्ने भयो । केही उद्योगहरु पनि रेमिटेन्सको कारण नेपालमा खुले ।

रेमिटेन्सको कारण उपभोगले आयात पनि बढाएको छ । र, आन्तरिकरुपमा उत्पादनको खपत पनि बढाएको छ । सेवा क्षेत्रमा बृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका रेमिटेन्सको छ । रेमिटेन्स यो आर्थिक वर्षदेखि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढ्लाजस्तो छैन । २०५८ सालदेखि यो बढ्न सुरु भएको हो । यो वर्षदेखि बृद्धिदर घट्ने देखिन्छ । रेमिटेन्सको बृद्धिदर घट्नुको मतलब यही रोजगारी पाएपछि नै हुने हो ।

रेमिटेन्स घटेर उपभोगमा कमी आउने होइन । विदेशमा काम गरेको व्यक्तिले यहाँ काम पाएर नजाने नै हो । रेमिटेन्सलाई विस्थापन गर्ने भनेको आन्तरिक रोजगारीले नै हो । संख्यात्मक रुपमा बाहिर जानेभन्दा भित्रिनेको संख्या बढी छ । आन्तरिक रुपमा रोजगारीको सम्भावना बढ्दै छ ।

संघीय सरकारको राजनीति स्थिरताले लगानीको वातावरण राम्रो बनाउने छ । अहिलेको सरकारले पनि लगानीसँग जोडिएका कानूनहरु निर्माण गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका ऐनहरुमा राम्रोसँग सुधार भएको हो ।

सरकारको स्रोतको अभाव हुने स्थिति आउने देखिएको छैन । एक पटक उपभोग गरेको व्यक्तिले उपभोग घटाउने भन्ने हुँदैन । प्राकृतिक रुपमा आउने विपत्ति बाहेक अन्य अवस्थामा उपभोग घटाउने भन्ने हुँदैन । सरकार र समाज चिन्तित भएर बस्नु पर्दैन । हिजोसम्म बोर्डिङ स्कूल पढाएको बच्चलाई कसैले निकालेर काममा लगाउँदैन । यस्तै बाबुआमाको राम्रो उपचार गरेको व्यक्तिले उपचार नगराउने भन्ने हुँदैन । बजारमा गएर उपभोग गर्नेले आम्दानी नभएपछि अर्को बिकल्प खोज्ने गर्छ । व्यक्तिले बिकल्प खोज्ने भनेको समाजले बिकल्प खोज्ने हो । देश त्यसरी चल्ने हो ।

विगतमा भाग्यवादमा विश्वास गर्नेहरु आफैं काम गर्नुपर्छ भनेर काम गरेका छन् । यसले हेर्दा सरकारलाई र निजी लगानीलाई स्रोतको अभाव होला भन्ने हुँदैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आउने परिवर्तन नाकाबन्दी जस्ता घटना भए समस्या आउने हो । यस्तै नेपालले सुधार गर्नुपर्ने गम्भिर कुरा अन्तर्राष्ट्रिय गलत व्यापारको मार्ग भएका छौं ।

समाचारमा आइरहेका छन् । लागू औषधको व्यापारको केन्द्र होस् वा अफ्रिकाका दुर्लभ वस्तुको व्यापार होस् या सुन अवैध व्यापारको कुरा होस् । यो गलत गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ । बलियो सरकार भएपछि यस्ता गलत गतिविधिहरु हुने छैनन् । अहिलेसम्म यस्ता गलत गविविधिहरु अस्थिर सरकारको कारण भएका हुन् । राजनीतिक दलले स्रोत जुटाउनको लागि पनि गलत गतिविधिलाई पश्रय पाएको हो । यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रा बैंकले कारोबार गर्न नपाउने पनि हुन्छ ।

स्थिर सरकारले विधिको शासन कायम गर्ने छ । त्यो हुने छिटफुट साना संकट आउँछन् भनेर अनुमान नगरौं । यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था तथा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चुक्यौं । छिमेकी देशका गम्भिर चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने हामी समस्यामा पर्नेछौं । कस्ता कुरामा हाम्रा छिमेकी संवेदनशील हुन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक बृत्तमा सबैलाई थाह छ ।

गएको वर्ष र यो वर्ष पनि विविध संकटका कारण पनि आर्थिक बृद्धि राम्रो हुने देखिन्छ । यो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । जसले विकासको एउटा नयाँ खुड्किलो थप्ने छ । कुराकानीमा आधारित