स्वदेशी लगानीमै यसरी बनाउन सकिन्छ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी
काठमाडौं । वार्षिक औसतमा ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन सकेको खण्डमा आगामी ८ वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
सोही विश्वासका आधारमा नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा सो आयोजना निर्माण शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का अनुसार सो आयोजनाको लागत २ खर्ब ६३ अर्ब रहेको सन्दर्भमा सरकारले ८ वर्षसम्म क्रमिकरुपमा वार्षिक ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट परियोजनाका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले आव २०७३÷७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर र ५ रुपैयाँ कर लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार बिन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आवको बजेट वक्तव्यमा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँग सँग गरिएको समझदारी सरकारले केही दिन पहिले खारेज गरिसकेको छ
सरकारको उक्त निर्णयप्रति वाम गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त सार्वजानिक कार्यक्रममै चुनाबपछि बन्ने बाम गठबन्धनको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना फेरि पनि गेजुवालाई नै दिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । सो कार्यका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आफूहरुले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी सरकारलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गरे ।
‘हामीले विगतमा नै आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । लगानीको प्रक्रिया र विधिका बारेमा समेत निर्णय गर्न भनेका थियौँ ।’ उनले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले वित्तीय स्रोत जुट्ने गरी आयोजना तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष गुरागार्इं प्राविधिक तथा आर्थिकरुपमा सम्भव हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र आमसहमतिमा नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सरकारले आँट गरेर वार्षिकरुपमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सके स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजना तत्काल निर्माण शुरु हुनुपर्ने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘स्थानीयवासीले मुआब्जा पाएका छैनन्, सबै प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत शुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रभावितले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन÷तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो ।
मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइ’ले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवं प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउँछन् ।
उनले स्थानीयवासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउँछन् ।
‘आज साँझसम्म निर्णय प्राप्त होला, त्यसपछि हामी आवश्यक निर्णय गरेर आयोजनाको काममा गति दिन्छौँ,’ उनले भने ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने निर्वाचनको समयमा आलोचनाबाट बच्न कामचलाउ सरकारले हतार हतार चुनावी ‘स्टन्ट’ गरेको प्रतिक्रिया दिए । रासस
पुष्प दुलाल
